नवी दिल्ली : अमेरिकेत प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने 'US Visa Bond Rule' या योजनेला पायलट प्रकल्पातून कायमस्वरूपी धोरणाचा दर्जा दिला आहे. नव्या नियमानुसार, निवडक देशांतील नागरिकांना Business (B-1) किंवा Tourist (B-2) व्हिसासाठी अर्ज करताना २० हजार डॉलर (सुमारे १७ लाख रुपये) पर्यंतचा सिक्युरिटी बॉण्ड भरावा लागू शकतो. (US Visa Bond Rule)
अमेरिकेच्या फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, गरज भासल्यास व्हिसा अधिकारी संबंधित अर्जदाराकडून हा सिक्युरिटी बॉण्ड मागू शकतात.
भारतीयांसाठी दिलासादायक बातमी :
सध्या हा नियम ५० देशांतील नागरिकांवर लागू करण्यात आला असून, त्यामध्ये प्रामुख्याने आफ्रिकेतील देशांचा समावेश आहे. भारतीय नागरिकांसाठी मात्र मोठा दिलासा म्हणजे या यादीत भारताचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भारतीयांना B-1 आणि B-2 व्हिसासाठी अर्ज करताना कोणताही सिक्युरिटी बॉण्ड भरावा लागणार नाही. (US Visa Bond Rule)
नियमामागचा उद्देश काय?
अमेरिकन प्रशासनाच्या मते, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही बेकायदेशीररीत्या अमेरिकेत राहणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिक्युरिटी बॉण्डमुळे व्हिसा अटींचे पालन अधिक प्रभावीपणे होईल आणि प्रवासी निश्चित कालावधीनंतर आपल्या देशात परततील, असा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र, इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते, एवढ्या मोठ्या रकमेचा बॉण्ड भरावा लागल्यास पर्यटन किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी अमेरिकेला जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. (US Visa Bond Rule)
२०२५ मध्ये झाली होती सुरुवात :
'US Visa Bond Rule'ची सुरुवात २०२५ मध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून करण्यात आली होती. त्यावेळी ५ हजार, १० हजार आणि १५ हजार डॉलर असे तीन बॉण्ड पर्याय उपलब्ध होते. आता ५ हजार डॉलरचा पर्याय रद्द करण्यात आला असून कमाल बॉण्डची रक्कम २० हजार डॉलर करण्यात आली आहे. याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने विविध व्हिसा श्रेणींसाठीचे शुल्क वाढवण्यासोबतच अर्जदारांच्या सोशल मीडिया खात्यांची पडताळणी अधिक कठोर केली आहे. भारतीय नागरिक सध्या या नव्या बॉण्ड नियमाच्या कक्षेबाहेर असले, तरी अमेरिकेच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणामुळे भविष्यातील बदलांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. (US Visa Bond Rule)