निर्यात शुल्कात मोठी वाढ; देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी केंद्राचा निर्णय
केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) अर्थात जेट इंधनावरील विंडफॉल टॅक्समध्ये मोठी वाढ केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे नवीन दर ३ ऑगस्टपासून लागू झाले असून त्याचा उद्देश देशांतर्गत इंधनाचा पुरेसा साठा राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. ( Windfall Tax )
नवीन निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर २.५ रुपयांवरून ३.५ रुपये करण्यात आले आहे. डिझेलवरील एकूण निर्यात शुल्क १५.५ रुपयांवरून २५.५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच एटीएफवरील निर्यात शुल्क १४.५ रुपयांवरून २२ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.
सरकारच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतार आणि भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा अबाधित राहावा आणि निर्यातीमधून होणारा अतिरिक्त नफा नियंत्रित ठेवता यावा, यासाठी विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही. कारण हा कर पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवर लागू होतो. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या कंपन्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात तातडीने वाढ होण्याची शक्यता नाही.
केंद्र सरकार दर १५ दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती, रिफायनिंग मार्जिन आणि देaशातील इंधनाचा साठा यांचा आढावा घेऊन विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल करत असते. याआधी १६ जुलै रोजीही सरकारने डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्क वाढवले होते, तर पेट्रोलवरील शुल्कात काहीशी कपात केली होती. आता नव्या निर्णयामुळे निर्यातदार कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार असून देशांतर्गत इंधन उपलब्धतेला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.