१६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन दिवसांत निधी जमा होणार
मुंबई : राज्य सरकारने घोषित केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'च्या पहिल्या टप्प्यात १ लाख ४० हजार शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. यामध्ये प्राप्तिकर भरणाऱ्या ९४ हजार, तसेच इतर प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींमुळे अपात्र ठरलेल्या ४६ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, सर्व पडताळणी पूर्ण झालेल्या १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली घोषित करण्यात आलेली ही योजना राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे. यासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा एकूण लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत राहिलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या २ लाखांपर्यंतच्या कर्जास पूर्णमाफी देण्यात येत आहे.
बँकांकडून प्राप्त झालेल्या ३२ लाख शेतकऱ्यांच्या प्राथमिक यादीची केंद्रीय प्राप्तिकर विभागामार्फत सखोल पडताळणी करण्यात आली. यात ९४ हजार शेतकरी प्राप्तिकरदाते असल्याचे उघडकीस आले, तर अन्य ४६ हजार अर्ज त्रुटींमुळे बाद झाले. पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या १६.९६ लाख शेतकऱ्यांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे ७.०३ लाख आणि राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांचे ९.९३ लाख शेतकरी आहेत. या पहिल्या टप्प्यासाठी १३,३३६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जात आहे. आतापर्यंत ११ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांनी आपले प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून, राज्यभरातील ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मार्फत ही प्रक्रिया सुरू आहे. दुरुस्तीसाठी बँकांकडे परत पाठवलेली १३ लाख शेतकऱ्यांची यादीही लवकरच प्राप्त होईल, असे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले.
बँकांसाठी 'हेअर कट'चे दर निश्चित
राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांमधील अनुत्पादित (एनपीए) खात्यांच्या तडजोडीसाठी सरकारने 'हेअर कट'चे (सवलतीचे) स्लॅब जाहीर केले आहेत. ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वीच्या थकीत कर्जासाठी ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ साठी ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ साठी ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ साठी ७० टक्के, आणि १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ दरम्यानच्या अनुत्पादित कर्जांसाठी ८५ टक्के तडजोड रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक वगळता इतर सर्व बँकांनी यास संमती दिली आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांवर १ एप्रिल २०२६ पासून कोणतेही व्याज आकारू नये, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
कर्जमुक्ती योजनेची वैशिष्ट्ये
- पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत मुद्दल व व्याजासह पूर्ण कर्जमाफी.
- जमीन धारणेची कोणतीही मर्यादा नाही; २ लाखांवरील कर्जासाठी 'वन टाईम सेटलमेंट'ची सुविधा.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजारांपर्यंतचा लाभ.
- प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, पारदर्शक आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणावर आधारित.
- ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी संस्था आणि बँक शाखांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध.