दिल्ली : रस्ते सुरक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, वैध विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार देण्याची शिफारस केली आहे. हा बंधनकारक आदेश नसला तरी, तो धोरणात्मक उपाय म्हणून स्वीकारला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court)
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला पेट्रोल पंपांवर वाहनांचा विमा तपासण्यासाठी प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Vehicle Insurance)
न्यायालयाने महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवरील ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे विमा माहिती केंद्र आणि 'वाहन' पोर्टलशी जोडण्याची सूचनाही केली आहे. यामुळे विमा नसलेली वाहने आपोआप ओळखता येतील आणि त्यांच्यावर ई-चलनाची कारवाई करता येईल. (Petrol Diesel)
याशिवाय, वाहतूक पोलिसांना घटनास्थळीच वाहनाचा विमा तपासता यावा यासाठी हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल ॲप्स उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नवीन मोटारगाड्यांसाठी किमान चार वर्षांचा आणि दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचा तृतीय-पक्ष (Third Party) विमा अनिवार्य असावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सर्वसमावेशक (Comprehensive) विमा पॉलिसींमध्ये वाहनातील प्रवासी, वाहनमालक आणि वाहनाच्या नुकसानीचा समावेश असावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले. विमा कंपन्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर अतिरिक्त विमा संरक्षणाचे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, असेही निर्देश देण्यात आले. (Road Safety)
देशातील मोठ्या प्रमाणावर वाहने वैध विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत असल्यामुळे अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. नियमित विमा तपासणी आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास विमाविना धावणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होईल, रस्ते सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि अपघातग्रस्तांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला. (Fuel ban)