२०१३ च्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल!
पणजी : प्रसिद्ध 'तहलका' मासिकाचे संस्थापक तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) यांच्याबाबत उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. २०१३ मधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तेजपाल यांना दोषी ठरवत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. यापूर्वी २०२१ मध्ये गोव्याच्या सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांची या प्रकरणातून सुटका केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा तो निकाल रद्द ठरवला असून तेजपाल यांना येत्या दोन आठवड्यांच्या आत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे (Surrender) आदेश दिले आहेत.
कोणत्या कलमांखाली ठरवले दोषी ?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तरुण तेजपाल यांना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) खालील कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे:
कलम ३७६(२)(f) : विश्वासाच्या किंवा अधिकाराच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने केलेला बलात्कार.
कलम ३७६(२)(k) : अधिकाराचा गैरवापर करून केलेला लैंगिक अत्याचार.
कलम ३५४A : महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
कलम ३५४B : महिलेचे कपडे काढण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर केलेला हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर.
उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना दोषी ठरवत १० वर्षांची शिक्षा सुनावली असली, तरी निकालाचे सविस्तर कारण अद्याप समोर यायचे असून पूर्ण आदेशाची वाट पाहिली जात आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
"मी ६२ वर्षांचा आहे, माझ्यावर दया करा"; तरुण तेजपाल यांची न्यायालयात विनवणी
निकालाच्या वेळी ६२ वर्षीय तरुण तेजपाल हे स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायाधीशांनी शिक्षा सुनावल्यानंतर तेजपाल यांनी स्वतः न्यायालयात बाजू मांडत दया दाखवण्याची विनंती केली. तेजपाल म्हणाले, "माझे वय ६२ वर्षे आहे आणि मी स्वतःला या सर्व प्रकाराचा बळी मानतो. मला पत्नी आहे आणि याशिवाय सांगण्यासारखे जास्त काही नाही. आम्ही या निर्णयाविरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करणार आहोत. कृपया माझ्या वयाचा विचार करून माझ्यावर दया दाखवावी." तेजपाल यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आठ आठवड्यांसाठी (२ महिने) स्थगिती द्यावी, जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतील. वकिलांनी तर्क दिला की, हे प्रकरण १३ वर्षे जुने असून या काळात तेजपाल यांच्याविरोधात एकही नवीन गुन्हा किंवा एफआयआर दाखल झालेला नाही. तसेच त्यांनी यापूर्वीच ६ महिने तुरुंगात घालवले आहेत.
"ते पीडितेसाठी पितृतुल्य होते, समाजात स्पष्ट संदेश गेला पाहिजे"
तरुण तेजपाल यांच्या दयेच्या अर्जाला सरकारी पक्षाच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी तीव्र विरोध केला. तुषार मेहता न्यायालयात म्हणाले, "पीडित मुलगी ही तेजपाल यांच्या मुलीच्या वयाची होती. तेजपाल तिच्यासाठी एका पितृतुल्य (वडीलधाऱ्या) व्यक्तीसारखे होते. अशा पदावर असताना त्यांनी हे कृत्य करायला नको होते. जेव्हा एखादी मुलगी 'नाही' (No) म्हणते, तेव्हा त्याचा अर्थ 'नाही' असाच होतो, हा स्पष्ट संदेश या निकालातून समाजात गेला पाहिजे. पीडितेने नकार दिल्यानंतरही त्यांनी सलग दोन दिवस तिच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता."
नक्की काय घडले होते २०१३ मध्ये?
गोव्यातील बांबोलीम येथील 'ग्रँड हयात' या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 'तहलका' मासिकाच्या वार्षिक 'थिंकफेस्ट' (Thinkfest) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तरुण तेजपाल यांनी आपल्याच महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप झाला. ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी तेजपाल यांना अटक करण्यात आली. पुढे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. २०१७ मध्ये या प्रकरणाचा खटला सुरू झाला. मे २०२१ मध्ये गोव्याच्या सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले. सत्र न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, पीडितेचे वर्तन अत्याचार झालेल्या महिलेसारखे वाटत नव्हते. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते, ज्यावर आता हा मोठा निकाल आला आहे.
सुनावणीदरम्यान काय घडले?
उच्च न्यायालयातील ३ दिवसांच्या अंतिम सुनावणीत प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली:
१. सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांना निर्दोष सोडताना चूक केली होती का ?
२. घटनेनंतर तेजपाल यांनी पीडितेला पाठवलेला माफीचा ईमेल हा त्यांच्या गुन्ह्याची कबुली मानला जावा की नाही ?
सरकारी वकिलांनी (तुषार मेहता) न्यायालयात सांगितले की, सत्र न्यायालयाने पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ घटनेनंतर पीडित मुलगी कशी वागली, यावर लक्ष केंद्रित केले. तसेच तेजपाल यांनी पाठवलेला माफीचा ईमेल हा महत्त्वाचा पुरावा होता, जो सत्र न्यायालयाने डावलला. दुसऱ्या बाजूने, तेजपाल यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, घटनेनंतर पीडितेने तेजपाल यांना हॉलिवूड अभिनेते रॉबर्ट डी निरो यांच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी मेसेज केला होता, जे तिच्या मानसिक त्रासाशी सुसंगत नाही. तसेच माफीचा ईमेल हा तत्कालीन व्यवस्थापकीय संपादकांच्या दबावाखाली लिहिला गेला होता आणि तो स्वेच्छेने दिलेला गुन्हा कबुलीचा पुरावा नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांच्या वकिलांचे हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. गेल्या ११-१२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या देशातील अत्यंत बहुचर्चित अशा या खटल्यात अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने पीडितेला न्याय देत तरुण तेजपाल यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. आता तरुण तेजपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही दिलासा मिळतो की त्यांना तुरुंगात जावे लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.