महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मनोज जरांगेंच्या आरोपांवर दिले सडेतोड उत्तर
मुंबई : मराठा समाजाला मिळालेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता रद्द करण्यामागे आपला दबाव असल्याचा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप पूर्णपणे निराधार असून, यासंदर्भात आपली नार्को टेस्ट करण्याची जरांगेंची मागणी स्वीकारण्यास आपण पूर्णपणे तयार आहोत, असे सडेतोड प्रत्युत्तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. जात पडताळणी समित्या या स्वतंत्र व अर्धन्यायिक संस्था असल्याने त्यात मंत्री किंवा राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महायुती सरकारसह महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्यावर निशाणा साधला होता. बावनकुळे यांच्या सांगण्यावरूनच जात पडताळणी समित्या कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे यांनी जरांगेंच्या सर्व आरोपांवर सडेतोड उत्तर दिले. "नार्को टेस्ट करण्यास माझी कोणतीही हरकत नाही. त्यासाठी माझी पूर्ण परवानगी आहे," असे सांगत त्यांनी जरांगेंचे आव्हान स्वीकारले.
बावनकुळे म्हणाले की, "जात पडताळणी विभाग ही एक अर्धन्यायिक (क्वासी-ज्युडिशियल) संस्था आहे. या समितीला कायदेशीर आणि स्वतंत्र अधिकार असतात. या प्रक्रियेत कोणताही मंत्री, अधिकारी अथवा राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. मी स्वतः जरी प्रयत्न केला, तरी जात पडताळणी समितीला फोन करून निर्णय बदलण्यास सांगू शकत नाही. असा हस्तक्षेप या राज्यातच नव्हे तर देशात कुठेही शक्य नाही. त्यामुळे हा आरोप मुळातच चुकीचा आहे."
जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयावर कोणाचा आक्षेप असल्यास कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. समिती पुरावे आणि कागदपत्रे तपासूनच निर्णय घेते. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसतो. जर कोणावर अन्याय झाला आहे असे वाटत असेल, तर त्यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाकडून तातडीने स्थगिती किंवा न्याय मिळू शकतो. त्यामुळे आंदोलकांनी ही कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबणे योग्य ठरेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जागेचा वाद संपुष्टात
याच पत्रकार परिषदेत महसूलमंत्र्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील भाईंदरपाडा येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. राष्ट्रीय उद्यानाची तब्बल १ हजार १०० एकर जागा खासगी दावेदारांच्या घशात घातली जात असल्याच्या चर्चांना त्यांनी पूर्णविराम दिला. "खासगी दावेदार आणि वन विभाग यांच्यात सुरू असलेल्या १ हजसर १०० एकर जागेच्या वादावर आम्ही अंतिम अर्धन्यायिक आदेश काढला असून, ही संपूर्ण जागा अधिकृतपणे 'वन विभागाच्या' नावे करण्यात आली आहे. वनाची जमीन वनालाच राहिली पाहिजे या धोरणावर सरकार ठाम आहे," असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.