१५ हजार ४०७ उपचारांचे दावे संशयास्पद; महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये तब्बल १५ हजार ४०७ उपचारांचे दावे संशयास्पद आढळल्याने या संपूर्ण गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली हे उच्चस्तरीय पथक गठीत करण्यात आले असून, एका महिन्याच्या आत सविस्तर चौकशी अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश या एसआयटीला देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जुलै रोजी विधानभवनात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत या दोन्ही आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी भाजप आमदार राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यासह इतर भागांत महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराचा आणि बोगस दाव्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गृह व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
आरोग्य विभागाने २०२४ ते २०२६ या कालावधीत दाखल झालेल्या दाव्यांची प्राथमिक तपासणी केली असता, तब्बल १५ हजार ४०७ उपचारदावे संशयित असल्याचे समोर आले. सुरुवातीला जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या कथित घोटाळ्याची व्याप्ती आणि साखळी एकाच जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरल्याचे स्पष्ट झाल्याने शासनाने स्वतंत्र एसआयटी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
'एसआयटी'त कोणाचा समावेश?
डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील या एसआयटीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक शहर सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर आरोग्य विभागाचे उपसचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तांत्रिक मार्गदर्शनही या पथकाला उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
ही एसआयटी रुग्णालयांच्या स्तरावर झालेले बनावट किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या अनावश्यक उपचारांचे दावे, बिलांची रक्कम वाढवण्यासाठी उपचारांचे केलेले अवाजवी श्रेणीवर्धन, रुग्णालयांच्या पॅनेलवरील समावेश आणि नूतनीकरणातीलअनियमितता यांची सखोल चौकशी करेल.
याशिवाय, एकाच मोबाईल क्रमांकावर किंवा ओळखपत्रावर दाखवण्यात आलेले अनेक संशयास्पद दावे, तसेच तृतीय पक्ष संस्था (टीपीए) आणि जिल्हा समन्वयकांचा या गैरव्यवहारात असलेला संभाव्य सहभाग तपासला जाणार आहे. भविष्यात अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी यंत्रणेतील त्रुटींवर उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.