वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंधांवर परिणाम करणारी मोठी घडामोड समोर आली आहे. रशियाकडून तेल आणि इतर ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक अमेरिकन सिनेटने 86-11 मतांनी मंजूर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे भारतासह रशियाशी ऊर्जा व्यापार करणाऱ्या काही देशांवर अमेरिकेकडून मोठा आर्थिक दबाव आणला जाऊ शकतो. (Tariff Bill)
या प्रस्तावामागे रशियाचा तेल महसूल कमी करणे आणि युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी त्याची आर्थिक क्षमता कमकुवत करणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतासह ‘या’ देशांवर लागू होऊ शकते 100% शुल्क :
प्रस्तावित तरतुदींनुसार रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल किंवा ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यामध्ये भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे विधेयक रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या सिनेटर्सच्या पाठिंब्याने पुढे आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील रशियाविरोधी धोरणाला द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याचे चित्र दिसत आहे. (Tariff Bill)
आधी 500% टॅरिफचा प्रस्ताव; नंतर 100% पर्यंत घट :
या विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, नंतर प्रस्तावित शुल्काची कमाल मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली. या शुल्कासोबतच रशियन अधिकारी, शॅडो टँकर फ्लीट, रशियाची मध्यवर्ती बँक आणि सरकारी ऊर्जा प्रकल्पांवरही निर्बंध लादण्याच्या तरतुदींचा प्रस्ताव आहे. (Tariff Bill)
भारतासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?
भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा खरेदीदार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जून 2026 मध्ये भारताने रशियाकडून दररोज सुमारे 26.1 लाख बॅरल कच्चे तेल आयात केले, जे देशाच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीच्या सुमारे 52.4 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये रशियाकडून होणाऱ्या भारतीय तेल आयातीत जवळपास 39 टक्क्यांची वाढ झाल्याचेही सांगितले जाते. यामुळे अमेरिकेने प्रस्तावित केलेले 100 टक्के शुल्क प्रत्यक्षात लागू झाल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा आयातीवर तसेच अमेरिका-भारत व्यापारावर होण्याची शक्यता आहे. (Tariff Bill)
युरोपातील काही देशांना मिळणार सूट?
या प्रस्तावात रशियन नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलणाऱ्या काही युरोपीय देशांना संभाव्य शुल्कातून सूट देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्या देशांची रशियन गॅसवरील आयात त्यांच्या एकूण गॅस वापराच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि जे रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत, त्यांना सूट मिळू शकते. डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी या प्रस्तावाचा उद्देश अमेरिकेच्या युरोपीय मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य करणे नसून रशियाच्या ऊर्जा व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर दबाव आणणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. (Tariff Bill)
पुतिन यांच्यासह रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावरही निर्बंधांचा प्रस्ताव :
या विधेयकात केवळ व्यापार शुल्काचाच विषय नाही. रशियाचा ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक व्यक्ती आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावरही कठोर निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. (Tariff Bill)
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर काय परिणाम होणार?
जर हा प्रस्ताव अंतिम स्वरूपात मंजूर होऊन प्रत्यक्षात लागू झाला, तर भारतासमोर मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण होऊ शकते. रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल मिळत असल्याने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला त्याचा फायदा झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी अमेरिकेच्या संभाव्य अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय उत्पादनांच्या अमेरिकेतील स्पर्धात्मकतेवर आणि द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Tariff Bill)
मात्र, सिनेटने विधेयक मंजूर करणे आणि ते अंतिम कायदा होणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे पुढील विधायी प्रक्रिया, अंतिम मजकूर आणि अमेरिकन प्रशासनाचा निर्णय यावरच भारतावर प्रत्यक्ष 100 टक्के शुल्क लागू होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल. (Tariff Bill)