मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश; राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी होणार
मुंबई : गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोलीतील संबंधित आश्रमशाळेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी सर्वंकष यंत्रणा उभी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या असून, या यंत्रणेत सर्व संबंधित विभागांना समाविष्ट करण्याचेही निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांमधील सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि अन्य आवश्यक बाबींची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके म्हणाले, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचे आता त्रयस्थ संस्थेमार्फत (थर्ड पार्टी) काटेकोर मूल्यमापन व तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच, गडचिरोलीतील घटनेला जबाबदार असलेल्या संबंधित संस्थेची शंभर टक्के चौकशी करून तिच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि निवासासाठी शासनाकडून वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जात असतानाही, संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांपासून कसे वंचित ठेवले जाते, याचे भीषण वास्तव जेलतलाई येथील या घटनेने उघड केले आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विश्वजित कोवासे यांच्याशी संबंधित असलेल्या धानोरा तालुक्यातील कुप्पा लिंगो शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन शाळा तथा अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात तब्बल ७९ मुलींना खाटांऐवजी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपविले जात असल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून या विद्यार्थिनींसाठी खाटांची साधी व्यवस्थाही करण्यात आली नाही. याच वसतिगृहात जमिनीवर झोपलेल्या तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे मृत्य झाला.
काँग्रेसच्या माजी आमदाराची आश्रम शाळा
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जेलतलाई गावामध्ये ही अनुदानित आश्रमशाळा १९९२ पासून सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या संस्थेशी संबंधित व्यक्ती तीन वेळा आमदार आणि एकदा खासदार राहिलेली आहे. एवढा मोठा राजकीय व सामाजिक अनुभव असलेल्या व्यक्तीच्या अनुदानित आश्रमशाळेत जर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत अशा प्रकारची गंभीर आणि अक्षम्य चूक होत असेल, तर त्यांना नक्कीच जाब विचारला पाहिजे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी आणि सुरक्षेशी खेळणारी कोणतीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही. म्हणूनच या संस्थेची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार - बावनकुळे
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "आश्रमशाळांचे नियमित ऑडिट आणि तपासणी करणे ज्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य होते, त्यांनी जर याकडे दुर्लक्ष केले असेल, तर त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत."
आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी आता निश्चित कालमर्यादा आखून दिली जाणार असून, ठरावीक कालावधीत तपासणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. भविष्यात आश्रमशाळा चालक किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचा जीव जाण्याची घटना घडू नये, यासाठी अत्यंत कठोर नियमावली तयार करण्यात येत आहे. याअंतर्गत होणाऱ्या विशेष ऑडिटमध्ये त्रुटी आढळल्यास किंवा संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याचे समोर आल्यास, गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्याचे पूर्ण अधिकार आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना देण्यात आले असल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.