उत्तर प्रदेश : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सर्वेक्षणाचे आदेश देणारे उत्तर प्रदेशातील न्यायमूर्ती रवी कुमार दिवाकर पुन्हा चर्चेत आले आहेत. मुझफ्फरनगरचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम करताना त्यांनी एप्रिलपासून आतापर्यंत 10 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 22 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी बरेली येथे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी 13 दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे आतापर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत एकूण 35 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. (Ravi Kumar Diwakar)
मुझफ्फरनगरमध्ये 6 एप्रिल रोजी वकील समीर सैफी यांच्या हत्या प्रकरणात 3 दोषींना मृत्युदंड देण्यात आला. त्यानंतर 28 एप्रिल रोजी एकाच कुटुंबातील 4 जणांच्या हत्या प्रकरणात 4 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. या घटनेत एका महिलेसह तिच्या 3 मुलांचा मृत्यू झाला होता. (Gyanvapi Mosque)
यानंतर 30 मे रोजी एका दोषीला आणि 20 जून रोजी 2 दोषींना मृत्युदंड सुनावण्यात आला. जुलैमध्येही तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली. 2 जुलै रोजी एका दोषीला, 6 जुलै रोजी 2 दोषींना आणि 17 जुलै रोजी 4 दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. ऑगस्टमध्ये 12 ऑगस्ट रोजी एका दोषीला, तर 13 ऑगस्ट रोजी 4 दोषींना मृत्युदंड सुनावण्यात आला.
या प्रकरणांमध्ये हत्या, दरोडा आणि कर्तव्यावर असलेल्या होमगार्डच्या हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी बरेली येथे 2014 मधील तिहेरी हत्या आणि दरोड्याच्या प्रकरणात चिमार हसन टोळीतील 8 सदस्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. (Muzzaffanagar)
दरम्यान, न्यायमूर्ती रवी कुमार दिवाकर यांना 2022 मध्ये ज्ञानवापी मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशामुळे देशभरात ओळख मिळाली. त्यावेळी ते वाराणसीचे दिवाणी न्यायाधीश होते. 16 मे 2022 रोजी झालेल्या सर्वेक्षणात एक आकृती आढळल्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून वेगवेगळे दावे करण्यात आले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. (Suprem Court)
न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी यापूर्वी आझमगड, सुलतानपूर, बदायूं, वाराणसी, बरेली आणि चित्रकूट येथे काम केले आहे. त्यांनी 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुझफ्फरनगर येथे पदभार स्वीकारला. ज्ञानवापी प्रकरणानंतर त्यांना धमकीचे पत्र मिळाल्याचेही त्यांनी पोलिसांना कळवले होते. त्यांच्या सुरक्षेबाबत यानंतर प्रशासनाने आढावा घेतला होता. (Uttar Pradesh news)