- स्थायी समितीनंतर महापालिका सभागृहातही प्रस्तावाला मंजुरी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईत अनेक विकासकांनी मंजुर आराखड्याची पुतर्ता न करता बांधकाम केले आहे, अशा बांधकामांना महापालिकेच्यावतीने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात असून अशाप्रकारे खरेदी केलेल्या अनेक कुटुंबांची फसवणूक झाल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने ओसी देण्यासाठी अभय योजना राबवण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या पटलावर ८ जुलै रोजी सादर झाल्यानंतर आजवर हा प्रस्ताव तंगवत ठेवला होता, परंतु मंगळवारी हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सर्वच पक्षांनी यावर काही सूचना करत याचे समर्थन करत याला पाठिंबा दिला. त्यानंतर हा प्रस्ताव बहुमताने सभागृहात मंजूर करण्यात आला. (BMC News)
ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या विना भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींकरता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरता ही अभय योजना राबवण्यासाठी प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव सर्वप्रथम स्थायी समितीच्या पटलावरुन प्रशासनाने मागे घेतला. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत हा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. त्यानंतर पहिल्या बैठकीत हा प्रस्ताव राखून ठेवल्यानंतर पुढील बैठकीत म्हणजे ८ जुलै २०२६ रोजी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आणि त्याच दिवशी म्हणजे ८ जुलै २०२६ तातडीचा प्रस्ताव म्हणून महापालिका सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. (BMC News)
तेव्हापासून हा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. यावर बोलतांना भाजपचे प्रविण छेडा यांनी अर्जदाराने म्हणजे जो विकासक पळून गेला त्याची एनओसी आणावी, पण जो पळून गेला, तो कशी देईल असा सवाल केला. इमारत बांधकाम अधिकृत करायच्या असतील, त्या वास्तूविशारदाची एनओसी आणायची, पण ते देतील का असा सवाल केला. तसेच स्ट्क्चरल एनओसी आणायचे अशी अटी टाकून , सर्वांची एनओसी आणायची आहे, अशी अट घातली आहे. पण काही जागा संपूर्ण जागेवर सीसी घेतली, पण बांधकाम केले नाही, घाटकोपरमध्ये तळ मजल्याची सीसी आहे, पण पूर्ण बिल्डींग बांधली आहे. नकाशाप्रमाणे केली असेल तर त्याला ओसी मिळायला हवी अशी सूचना केली . मुंबईकरांच्या समस्या सोडवण्याचा हा प्रयत्न, त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजुर करताना ही हा प्रस्ताव सुधारीत करावा. तर उबाठाचे सचिन पडवळ यांनी ओसी अभय योजनेत त्रुटी आहेत, यात ज्याप्रमाणे ओसी देण्यापूर्वी स्ट्क्चरल ऑडीट करण्याची स्पष्टता नाही, काहींनी अनधिकृत मजले वाढवले आहे, त्याठिकाणी फायर जिने बांधले नाही त्यामुळे त्यांचाही विचार करून ओसी द्यावी. (BMC News)
ही योजना सोसायटीतील सभासदांसाठी आहे की डेव्हलपर्स आहे असा सवाल मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी करत भविष्यात अशा कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची हमी महापालिका देणार का असा सवाल केला. यामुळे महापालिकेेचा महसूल किती कमी होणार आहे. इमारत बांधकाम सुरक्षित व्हावे. तसेच अशाप्रकारचे जे विकासक आहेत, वास्तूविशारद आहेत, अशांचे आपण काळ्या यादीत टाकणार आहोत का? पुन्हा ते अशा चुका करणार नाही तसेच त्यांना मुदतवाढ देणार नाही याची हमी प्रशासन देणार का असा सवाल केला. तर एसआरएच्या इमारतींचाही समावेश या अभय योजनेत करावा अशी सूचना माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी केली. या ओसी अभय योजनेला केवळ नागरिकांची होणारी हेळसांड होत आहे म्हणून पाठिंबा देत असून विकासकांसाठी आम्ही पाठिंबा देणार नाही असे स्पष्ट केले. तसेच भविष्यात यामुळे मालकी हक्कावर वाद होणार नाही याची याची काळजी घ्यावी. तर ही योजना मावळते आयुक्त यांनी केवळ विकासकांसाठीच आणली असल्याचा आरोप माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी केला. तर प्रकाश दरेकर यांनी प्रस्तावातील बारीक कंगोऱ्यांनी विचार मांडून हा प्रस्ताव का मंजूर करणे आवश्यक आहे याची कारणे सांगितले. तर सिध्दार्थ शर्मा यांनी अमित साटम यांनी ओसीबाबत समिती नेमली होती आणि त्याचा जनतेला किती फायदा होईल याचे महत्व पटवून दिले. मिनाक्षी पाटणकर, ही अभय योजना म्हणून नियमानुसार ओसी घेणाऱ्यांवर अन्याय होईल म्हणून अशाप्रकारे ज्यांनी अोसी घेतली नाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी अशी सूचना केली. (BMC News)
यावेळी झालेल्या चर्चेत राजा रहेबर खान, तुलिफ मिरांडा, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे,विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर,सभागृह नेते गणेश खणकर आदींनी चर्चेत भाग घेतला होता. (BMC News)