नवी दिल्ली : न्यायिक उत्तरदायित्व आणि सुधारणांसाठी अभियान (सीजेएआर) यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेच्या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर ही मागणी करण्यात आली आहे. या अहवालात सरकारी निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या घटनेदरम्यान सापडलेल्या बेहिशेबी रोकडप्रकरणी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी एप्रिल 2026 मध्ये राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्यानंतरही या प्रकरणाची चौकशी आणि उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया थांबू नये, असे सीजेएआरचे म्हणणे आहे. चौकशी समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या निर्णयाचेही संघटनेने समर्थन केले आहे.
सीजेएआरनुसार, चौकशी समितीचा अहवाल सार्वजनिक प्रक्रियेत पुढे नेणे हे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. न्यायमूर्ती पी. डी. दिनाकरन यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्याविरोधातील महाभियोगाची प्रक्रिया थांबली होती. अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, असेही संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेच्या मते, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि चौकशी समितीच्या निष्कर्षांनंतर त्यांना मिळणारे न्यायिक संरक्षण आता प्रभावी राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायमूर्तींची परवानगी आवश्यक नाही, असा दावा सीजेएआरने केला आहे.
सीजेएआरने सरन्यायमूर्तींकडे मागणी केली आहे की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी सापडलेल्या बेहिशेबी रोकडप्रकरणी दिल्ली पोलिसांना एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत. चौकशी समिती तसेच न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत प्रक्रियेत स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल असूनही तपास यंत्रणांनी अद्याप एफआयआर दाखल केलेली नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. चौकशी समितीने आरोप सिद्ध झाल्याचे मानले असले तरी ही बाब केवळ न्यायमूर्तींना पदावरून हटविण्याच्या प्रक्रियेपुरती मर्यादित राहू नये, असे सीजेएआरचे म्हणणे आहे. या निष्कर्षांच्या आधारे संभाव्य फौजदारी कारवाईचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. एफआयआर दाखल केल्यानंतर या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर देखरेख ठेवण्यात यावी, अशीही मागणी सीजेएआरने केली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरही प्रश्न
सीजेएआरने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या स्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. राजीनामा दिल्यानंतरही वेबसाइटवर त्यांना अद्याप कार्यरत न्यायमूर्ती म्हणून दाखवले जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये यासाठी ही माहिती तातडीने अपडेट करण्याची मागणी सीजेएआरने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यापूर्वी सीजेएआरने तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोकड सापडल्याच्या आरोपांशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. गंभीर भ्रष्टाचार किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपांवर कारवाई करताना पारदर्शकता ठेवणे हे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले होते.