शेतकरी, महिला आणि तरुणांसाठी मोठे निर्णय
आपल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सरकारच्या १०० दिवसांतील प्रमुख कामांची माहिती दिली. ओडिशा, झारखंड आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांसाठी बटाट्यांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीवरील सर्व निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करत मदत ५६,००० रुपयांवरून थेट ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'सातवा वेतन आयोग' (7th Pay Commission) लागू करण्यात आला आहे. तसेच तरुणांच्या वेतनात २० टक्क्यांची वाढ आणि सरकारी सेवांसाठी वयोमर्यादेत सूट (Age Relaxation) देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी दरमहा ₹३,००० चा स्टायपेंड देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे.
आरोग्य आणि पश्चिम बंगालसाठी विशेष प्रकल्प
देशातील गरीब कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार देणाऱ्या 'आयुष्मान भारत योजने'चा विस्तार करण्यात आल्याचे गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. उत्तर बंगालच्या (North Bengal) जनतेसाठी एक मोठे आरोग्य केंद्र म्हणून नव्या कर्करोग (कॅन्सर) रुग्णालयाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या ऐतिहासिक योगदानाचा गौरव करण्यासाठी 'मातंगिनी हजरा' (Matangi Hazra) आणि 'राणी शिरोमणी' (Rani Shiromani) यांच्या नावाने विशेष बटालियन (सैनिकी तुकड्या) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.
'बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राज्य आणणार'
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात पूर्ववर्ती (पूर्वीच्या) सरकारवर टीका करत म्हटले की, "सध्याचे सरकार हे जनतेचे ऐकणारे आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करणारे सरकार आहे." आगामी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात समृद्ध आणि सशक्त बंगालचे स्वप्न पूर्ण केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बंगालमध्ये पूर्णपणे कायद्याचे राज्य (Rule of Law) प्रस्थापित करण्यासाठी जनतेने आपले पाठबळ असेच कायम ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचा समारोप राष्ट्रगीताने करण्यात आला.