नवी दिल्ली : देशातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) सुमारे ७,००० कोटी रुपये खर्चाच्या १,८०० किमी लांबीच्या तीन एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा या सहा राज्यांमधून या पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहेत.
सरकारी मालकीच्या गेल इंडिया लिमिटेड कंपनीकडून हे प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. या विस्तारामुळे पीएनजीआरबीच्या मान्यताप्राप्त एलपीजी पाइपलाइनचे नेटवर्क सध्याच्या सुमारे ७,७०० किमीवरून ९,५०० किमीपर्यंत वाढणार आहे. म्हणजेच एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्कमध्ये जवळपास एक चतुर्थांश वाढ होणार आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये ५५६ किमी लांबीची चेरलापल्ली (तेलंगणा)-नागपूर (महाराष्ट्र) पाइपलाइन, ६११ किमी लांबीची झाशी (उत्तर प्रदेश)-सितारगंज (उत्तराखंड) पाइपलाइन आणि ६३३ किमी लांबीची शिक्रापूर (महाराष्ट्र)-गोवा-हुबळी (कर्नाटक) पाइपलाइन यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे देशातील विविध भागांमध्ये एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा करणे सुलभ होणार आहे. सध्या भारताच्या एलपीजी गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे भागवला जातो. आयात केलेले एलपीजी प्रामुख्याने किनारपट्टीवरील टर्मिनलवर उतरवले जाते. तेथून देशातील विविध वापर केंद्रांपर्यंत त्याची वाहतूक केली जाते.
एलपीजीची लांब पल्ल्याची वाहतूक पाइपलाइनद्वारे करणे तुलनेने सुरक्षित आणि किफायतशीर मानले जाते. सध्या मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी टँकरद्वारे रस्ते मार्गाने वाहून नेले जाते. या वाहतुकीदरम्यान झालेल्या गंभीर अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर नियामकाचा भर आहे. नव्या पाइपलाइनमुळे एलपीजी वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. तसेच देशातील एलपीजी वितरण व्यवस्था अधिक विश्वासार्ह आणि मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पांकडे सरकारच्या दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार झाल्याने आयात टर्मिनलपासून देशातील मागणीच्या प्रमुख केंद्रांपर्यंत एलपीजी पोहोचवण्याची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे वाढती एलपीजी मागणी पूर्ण करण्यासोबतच पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे.