नवी दिल्ली : भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) हळूहळू प्रक्षेपण वाहने (लाँच व्हेईकल) आणि सामान्य उपग्रहांच्या निर्मितीतून माघार घेऊन ही जबाबदारी खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे (पीएसयू) सोपवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन व प्राधिकरण केंद्राचे (IN-SPACe) अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका यांनी ‘बिझनेस टुडे’च्या India @ 100 Economy Summitमध्ये याबाबत माहिती दिली. या बदलामुळे इसरोला संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मोहिमा आणि खासगी कंपन्यांना स्वतःच्या स्तरावर विकसित करणे शक्य नसलेल्या प्रगत पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. डॉ. गोयनका यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्त्रोकडून प्रक्षेपण वाहनांची निर्मिती करण्याची जबाबदारी आता खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या बदलाची सुरुवात स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल (एसएसएलव्ही) पासून झाली आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर एसएसएलव्हीचे तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाचे अधिकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडे (एचएएल) सोपवण्यात आले आहेत. यामुळे एसएसएलव्हीचे उत्पादन व्यावसायिक पद्धतीने खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून केले जाणार आहे.
एसएसएलव्ही नंतर भारताचे महत्त्वाचे प्रक्षेपण वाहन पीएसएलव्ही आणि देशातील सर्वात शक्तिशाली कार्यरत रॉकेट एलव्हीएम3 यांची निर्मितीही खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा समावेश केला जाणार नसून, संबंधित प्रक्षेपण वाहनांच्या निर्मितीची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे देण्यात येणार असल्याचे गोयनका यांनी स्पष्ट केले.
या बदलानंतर इस्त्रोची भूमिका हळूहळू संशोधन आणि विकास (आर एन्ड डी) संस्थेच्या स्वरूपाची होणार आहे. वैज्ञानिक मोहिमा, नवीन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विशेष प्रकारचे उपग्रह तसेच प्रगत पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर इस्त्रो अधिक भर देईल.तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर त्याचे व्यावसायिक उत्पादन आणि वापर खासगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत इस्त्रोने सुमारे 120 तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सरकार एका नव्या प्रक्षेपण केंद्राचे संचालनही खासगी उद्योगाकडे सोपवण्याच्या तयारीत आहे. या केंद्रासाठी ऑपरेटरची निवड पुढील चार ते पाच महिन्यांत अंतिम होण्याची शक्यता आहे.
भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे 8 अब्ज डॉलर इतकी असल्याचे सांगितले जाते. ती 2033 पर्यंत 44 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टाचा हा बदल महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारी मागणी, अंतराळ तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक वापर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचा विस्तार हे या उद्दिष्टाचे तीन प्रमुख आधार मानले जात आहेत.या धोरणामुळे इस्त्रो अधिकाधिक संशोधन आणि अत्याधुनिक अंतराळ तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करेल, तर प्रक्षेपण वाहने आणि नियमित उपग्रहांच्या निर्मितीची मोठी जबाबदारी देशातील खासगी अंतराळ उद्योगाकडे जाण्याची शक्यता आहे.