नवी दिल्ली : जंतरमंतरसह देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार आणि पोलिसांच्या कारवाईबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती (HPEC) स्थापन केली आहे. आंदोलकांवर पोलिस आणि निमलष्करी दलांकडून कथितपणे करण्यात आलेल्या अतिरिक्त बळाचा वापर तसेच सुरक्षा दलांवर झालेल्या कथित हिंसाचाराचीही समिती चौकशी करणार आहे. (Jantar Mantar Student Protest)
माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी समितीचे अध्यक्ष :
या पाच सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी असतील. समितीत न्यायव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासनातील अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. (Jantar Mantar Student Protest)
समितीतील सदस्य पुढीलप्रमाणे :-
न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी – माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, अध्यक्ष
न्यायमूर्ती रविशंकर झा – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती
न्यायमूर्ती शालिंदर कौर – दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती
ऋषी कुमार शुक्ला – माजी सीबीआय संचालक
डॉ. एल. आर. बिश्नोई – मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक
समितीतील सदस्यांची निवड त्यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञतेच्या आधारे करण्यात आली आहे. (Jantar Mantar Student Protest)
पोलिसांच्या बळाच्या वापराचीही चौकशी :
आंदोलन नियंत्रणासाठी पोलिस आणि निमलष्करी दलांकडून करण्यात आलेला बळाचा वापर परिस्थितीच्या तुलनेत योग्य आणि प्रमाणबद्ध होता का, याची समिती तपासणी करणार आहे.
आंदोलनादरम्यान पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज यांचा वापर झाल्याच्या आरोपांचाही समितीकडून आढावा घेतला जाणार आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांकडून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर कथितपणे झालेल्या हल्ल्यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. या घटनांमध्ये जखमी झालेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची माहितीही समिती संकलित करणार आहे. (Jantar Mantar Student Protest)
महिला आंदोलकांच्या तक्रारींना प्राधान्य :
महिला आंदोलकांविरोधात लक्षित हिंसाचार, छळ आणि विनयभंग झाल्याच्या आरोपांची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला दिले आहेत. याशिवाय सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलकांना लक्ष्य करण्यात आले का, बेकायदा पोलिस पाळत ठेवण्यात आली का आणि आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्यांना योग्य वैद्यकीय उपचार व नुकसानभरपाई मिळाली का, याचाही समिती आढावा घेणार आहे. (Jantar Mantar Student Protest)
अंतरिम अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश :
सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला शक्य तितक्या लवकर अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही चौकशी केवळ एकदाच न करता संबंधित मुद्द्यांचे ठरावीक कालावधीनंतर सातत्याने मूल्यांकन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील हिंसाचार, पोलिसांची कारवाई, सुरक्षा दलांवरील हल्ले आणि आंदोलकांच्या तक्रारींबाबत आता उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे. (Jantar Mantar Student Protest)