मुंबई : पंढरपूरचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा वारकरी, भाविक, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, मठाधिपती आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच अंतिम केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून भाविकांच्या सुविधा, गर्दीचे नियोजन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा आराखडा तयार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हे नमूद केलं. वाढती भाविकसंख्या लक्षात घेता गर्दी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल साधनांचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाविकांना सुरक्षित आणि सुरळीत दर्शन व प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी एकात्मिक नियोजनावर भर दिला जाणार आहे.
जुनी मंदिरे, मठांचे स्थलांतर नाही
पंढरपूरमधील जुनी मंदिरे आणि मठांचे धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवून विकास केला जाईल. कोणतेही मंदिर किंवा मठ स्थलांतरित केले जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विकास आराखड्यामुळे बाधित होणाऱ्या दुकानदार, रहिवासी आणि व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य दिले जाईल. बाधितांना ‘जागेस जागा’ देण्याचे धोरण असून, ५०० हून अधिक बाधित कुटुंबांसाठी योग्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना देण्यावर भर
पंढरपूरचा विकास केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित न ठेवता स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीनेही केला जाणार आहे. पुढील अनेक दशकांचा विचार करून पंढरपूर अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि भाविकांसाठी सुलभ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. स्थानिक नागरिक, आर्किटेक्ट्स आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून शक्य त्या चांगल्या बाबी विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीच्या प्रतिनिधींनीही विविध सूचना व मते मांडली.