नवी दिल्ली : भारत आणि चीन यांच्यातील सहा दशकांहून जुना सीमा विवाद टप्प्याटप्प्याने सोडवण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आगामी ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाल्यास सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंडमधील तुलनेने कमी वादग्रस्त ७६५ किमी सीमाविभागाच्या सीमांकनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि चीनदरम्यान सुमारे ३,४८८ किमी लांबीची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) आहे. त्यापैकी सिक्कीममधील २२० किमी आणि हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंडमधील सुमारे ५४५ किमीचा मध्य क्षेत्रातील भाग तुलनेने कमी वादग्रस्त मानला जातो. हा एकूण सीमाविभागाच्या सुमारे २२ टक्के आहे. त्यामुळे कमी गुंतागुंतीच्या भागापासून सीमावाद सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर ताश्याऱ्यानंतर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने पॅकबंद पदार्थांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ...
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यात बीजिंगमध्ये झालेल्या चर्चेच्या २५व्या फेरीत सीमा प्रश्नावर ‘लवकर आणि ठोस प्रगती’ करण्यावर सहमती झाली. त्यासाठी तज्ज्ञ गट आणि सीमा व्यवस्थापन कार्यगट स्थापन करण्यात आले आहेत. पूर्व आणि मध्य क्षेत्रात दोन नवीन वरिष्ठ लष्करी बैठक केंद्रे तसेच दोन हॉटलाइन सुरू करण्यावरही सहमती झाल्याचे सांगण्यात येते. भारत-चीन सीमावादातील २३ संवेदनशील भागांपैकी १४ ठिकाणी एलएसीच्या स्थानाबाबत दोन्ही देशांचे मतभेद आहेत. लडाखमधील देपसांग, पँगोंग त्सो आणि चुमार हे सर्वाधिक गुंतागुंतीचे भाग आहेत. तर अरुणाचल प्रदेशातील तवांग आणि यांगत्से तसेच सिक्कीममधील काही भागांतही मतभेद आहेत.
सीमा विवाद सोडवण्याची प्रक्रिया चार टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. प्रथम सीमेवरील सैन्याची माघार, त्यानंतर अतिरिक्त सैन्य मागे घेणे, एलएसीचे स्पष्ट सीमांकन आणि अखेरीस कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय सीमा निश्चित करणे, अशी ही प्रक्रिया असेल.
७६५ किमी सीमाविभागावर सहमती झाली तरी तो तातडीने आंतरराष्ट्रीय सीमा बनेल असे नाही. त्यासाठी नकाशे, भौगोलिक माहिती, गस्तीचा इतिहास आणि दोन्ही देशांचे दावे यांचे तांत्रिक सीमांकन करावे लागेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष जमिनीवर सीमा निश्चिती आणि राजकीय मंजुरीची प्रक्रिया होईल. दरम्यान, पूर्व लडाखसह सीमेवरील संवेदनशील भागांत दोन्ही देशांचे मोठ्या संख्येने सैनिक अद्याप तैनात आहेत. अशा परिस्थितीत हॉटलाइन आणि वरिष्ठ लष्करी बैठक केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवरील गैरसमज आणि संघर्ष टाळण्यासाठी थेट संवादाची व्यवस्था अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. कमी वादग्रस्त भागातील सीमांकनाचा तोडगा निघाल्यास, सहा दशकांपासून सुरू असलेल्या भारत-चीन सीमा विवादावर व्यापक तोडग्याच्या दिशेने ते महत्त्वाचे पहिले पाऊल ठरू शकते.