नवी दिल्ली : देशातील सर्व संस्था, कंपन्या आणि संबंधित आस्थापनांना मार्च २०२७पासून कायदेशीर, व्यावसायिक, डिजिटल आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी इंडियन स्टँडर्ड टाइम म्हणजेच आयएसटीचा (आय-एस-टी) वापर करणे बंधनकारक होणार आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टँडर्ड टाइम) रूल्स, २०२६ म्हणजेच लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टँडर्ड टाइम) नियम, २०२६ जाहीर केले आहेत. लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्टअंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेले हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८० दिवसांनी लागू होणार आहेत. त्यामुळे मार्च २०२७च्या आसपास देशभरात आयएसटीचा अधिकृत वेळ संदर्भ म्हणून वापर अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे.
नव्या नियमांनुसार, विशेष सूट देण्यात आलेली नसल्यास सर्व कायदेशीर, प्रशासकीय आणि अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आयएसटी हाच प्रमाणित वेळ वापरावा लागणार आहे. सरकारी कामकाजासाठी आयएसटीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वेळेचा संदर्भ दाखवणे किंवा नोंदवणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. मात्र, विदेशी वेळ क्षेत्र स्पष्टपणे नमूद करण्याची गरज असल्यास तसेच वैज्ञानिक संशोधन, नेव्हिगेशन किंवा खगोलशास्त्रासारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अन्य वेळ स्रोत वापरण्याची परवानगी राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्टअंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
या निर्णयामुळे कॉमर्स म्हणजेच वाणिज्य, ट्रान्सपोर्ट म्हणजे वाहतूक, सार्वजनिक प्रशासन, कायदेशीर करार आणि फायनान्शियल म्हणजे आर्थिक व्यवहारांमध्ये वेळेचा एकसमान संदर्भ निश्चित होणार आहे. विशेषतः डिजिटल युगात मायक्रोसेकंद पातळीवरील वेळेची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. पेमेंट सिस्टीम, स्टॉक एक्स्चेंज, टेलिकॉम नेटवर्क, फाइव्ह-जी सेवा, डिजिटल नेव्हिगेशन, पॉवर ग्रिड आणि डेटा सेंटर यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना अचूक आणि समक्रमित वेळेची आवश्यकता असते.
नव्या नियमांमध्ये टाइम सिंक्रोनायझेशन म्हणजे वेळेचे समक्रमण, ट्रेसेबिलिटी म्हणजे वेळेची अचूक पडताळणी आणि सायबर सिक्युरिटी म्हणजे सायबर सुरक्षा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. संस्थांना सुरक्षित टाइम-सिंक्रोनायझेशन यंत्रणा उभारावी लागणार असून नेटवर्कला स्पूफिंग, जॅमिंग आणि सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवावे लागेल. तसेच अनेक अधिकृत टाइमिंग सोर्स एकत्रित करण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत कामकाज अखंड सुरू राहावे यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. गरज पडल्यास अॅटॉमिक क्लॉकसारख्या अचूक वेळ देणाऱ्या प्रणालींचाही वापर करता येणार आहे. त्यामुळे देशातील डिजिटल आणि प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी एकसमान, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वेळ प्रणाली निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.