चेन्नई : तामिळनाडू पोलिसांनी सुरक्षा प्राप्त राजकीय नेत्यांना असलेल्या धोक्याचे वेळोवेळी केलेल्या आकलनानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची ‘झेड प्लस’ सुरक्षा आता ‘झेड’ श्रेणीत करण्यात आली आहे. राज्य सचिवालयात कोअर सेल सिक्युरिटी विंगने केलेल्या सुरक्षा आढाव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिव साई कुमार, गृहसचिव के. मणिवासन, पोलीस महासंचालक महेश कुमार अग्रवाल तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. यावेळी गुप्तचर माहिती आणि स्टॅलिन यांच्या सुरक्षेच्या गरजांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
नव्या सुरक्षा व्यवस्थेनुसार स्टॅलिन यांना मोठ्या प्रमाणावर पोलीस सुरक्षा मिळत राहणार आहे. त्यांच्या ताफ्याच्या पुढे, मध्यभागी आणि मागील बाजूस सुरक्षा पथके तैनात केली जातील. या सुरक्षा व्यवस्थेत पायलट, एस्कॉर्ट, बॅकअप आणि क्लोज प्रोटेक्शन वाहनांचा समावेश असेल. प्रवास तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या वेळी ही वाहने त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा बदल सुरक्षा व्यवस्था हटवण्याचा निर्णय नसून सुरक्षेची तैनाती अधिक तर्कसंगत पद्धतीने करण्यासाठी घेण्यात आलेले पाऊल आहे. स्टॅलिन यांच्या सुरक्षेसाठी किती कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. पुढील सुरक्षा आढावा होईपर्यंत ही नवी व्यवस्था लागू राहणार आहे. मात्र, नवीन गुप्तचर माहिती मिळाल्यास त्याआधीही त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
तामिळनाडूमध्ये व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. या प्रक्रियेत गुप्तचर अहवाल, धोक्याचे स्वरूप आणि त्याची तीव्रता, संबंधित व्यक्तीची सार्वजनिक ठिकाणी होणारी उपस्थिती, प्रवासाची पद्धत तसेच सुरक्षेच्या गरजा यांचा विचार केला जातो. समितीच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित व्यक्तीची सुरक्षा श्रेणी कायम ठेवली जाऊ शकते, वाढवली जाऊ शकते किंवा कमी केली जाऊ शकते. २०२६ च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत स्टॅलिन आणि द्रमुकला मोठा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, स्टॅलिन यांच्या सुरक्षेतील हा बदल पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीने केलेल्या धोक्याच्या आकलनावर आधारित आहे. सुरक्षा प्राप्त व्यक्तींच्या सुरक्षेचा राज्यस्तरीय नियमित आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेचाच हा एक भाग आहे. या निर्णयाचा कोणत्याही राजकीय परिस्थितीशी किंवा निवडणुकीच्या निकालाशी संबंध नाही.