सचिन धानजी
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील महापालिकेच्या कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. महापालिकेत आधीच्या २५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या उबाठाला बाजुला करत जनतेने भाजप आणि शिवसेनेच्या महायुतीला महापालिकेवर नेवून बसवले. त्यामुळे मागील महापालिकेत पहारेकरीची भूमिका बजावणाऱ्या भाजपच्या हातीच सत्ता दिल्यामुळे प्रशासनावर सर्वच बाजुने अंकूश ठेवून जनतेला जे आवश्यक तीच कामे करायची, आवश्यक आहे तिथेच निधी खर्च करायचा, या भूमिकेने सत्ता चालवली जाईल असे जे अपेक्षित आहे, तसाचा प्रयत्न सुरु आहे.
मागील पावणे चार वर्ष ज्याप्रकारे प्रशासक राजवट होती आणि त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने सर्व अधिकार आपल्या हाती आल्याने उन्मत होवून ज्याप्रकारे अधिकारी काम करत होते. त्यांची मानसिकता आज बदलण्याची गरज आहे. ही मानसिकता केवळ सत्ताधारी पक्षच बदलू शकत नाही. तर त्याला विरोधी पक्षाचीही तेवढीच गरज आहे. याचा अर्थ असा नाही की सत्ताधारी पक्षाची प्रशासनावर वचक नाही. पण पावणे चार वर्षांचा हँगओव्हर जर उतरवायचा असेल तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने एकत्र यायला हवे. नगरसेवकांची किंमत काय आहे? सभागृहाची किंमत काय आहे? महापौर आणि अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्यास काय होईल? याची जाणीव करून देण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक एकत्र येणे आवश्यक आहे. पण नेमके याच मुद्दयावर विरोधक एकत्र येत नाही आणि याचा फायदा प्रशासनातील अधिकारी उचलून महापालिकेचा कारभार एका वेगळ्याच वळणार नेवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाला आपल्या प्रभागात संघर्ष करावा लागत आहे.
एआय आणि न्यूरोसायन्सच्या सहाय्याने या आजारांचे अचूक निदान आणि विश्लेषण करण्यासाठी प्रयोगिक तत्वावर राबवणार प्रकल्प मुंबई (सचिन धानजी) : मुंबई ...
पावणे चार वर्ष नगरसेवक नसल्याने सर्व कारभार एकहाती चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अता नगरसेवकांचा हस्तक्षेप मानवणारा नाही हे सत्य आहे. कारण याच कालावधीत न झालेल्या कामांची बिले निघणे, कामांचा खर्च वाढवून दाखवत कंत्राट देणे असे प्रकार घडलेले आहे. त्यामुळे थेट महापालिकेच्या तिजोरीत थेट हात घालणाऱ्यांना आता थेट नगरसेवकांचा अडथळा निर्माण होवू लागल्याने, त्यांच्याकडून नगरसेवकांना सहकार्याची भूमिका कमी होत आहे. पण हे जाणून घेत त्यांना धडा शिकवण्याएतपत सभागृहनेते आणि विरोध पक्षनेते सक्षम नाही. कारण सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षनेत्यांचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोधी पक्षाला मोठे न करता काँग्रेसच्या गटनेत्यांना अधिक महत्व दिले जात आहे. आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे गटनेते यांनी खोटे बोला पण रेटून बोला याप्रमाणे महापालिकेवर आरोप करत फेक नेरेटिव्ह पसरवत आहेत. काँग्रेसच्या गटनेत्यांना महत्व दिले जात असल्याने विरोधी पक्षही सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्याही मुददयाचे समर्थन करत पाठिशी उभे राहिले जात नाही. ते मग सत्ताधारी पक्षाची उणीधुणी काढण्याचा प्रयत्न करतात. यातच महापालिकेचा कारभार दिशाहिन होताना दिसत आहे, याचा फायदा प्रशासनातील अधिकारी उठवताना दिसत आहे.
मुंबईच्या महापालिका राजकारणात विरोधी पक्षनेते आणि सभागृह नेते म्हणून काम केलेल्या अनेक नेत्यांनी आपापल्या काळात आपली वेगळी छाप सोडली. विरोधी पक्षनेतेपदाला १९९९ पासून वैधानिक स्थान मिळाले आणि २००२ मध्ये सभागृह नेतेपदाची स्वतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात आली. म्हणजेच या दोन्ही पदांना केवळ राजकीय प्रतिष्ठा नसून महापालिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून गुणवंत शेठ, राजहंस सिंह, ज्ञानराज निकम,देवेंद्र आंबेरकर, प्रविण छेडा, रविराजा तर सभागृहनेते म्हणून प्रभाकर शिंदे जे आता स्थायी समिती अध्यक्ष आहेत, सुनील प्रभू, यशोधर फणसे, तृष्णा विश्वासराव, यशवंत जाधव तसेच विशाखा राऊत आदींनी ही पदे भूषवली. पण यातील काहींची ताकद ही अभ्यास होती, तर काहींची ताकद वक्तृत्व होती, तर काहींची ताकद प्रशासनाशी थेट संवाद साधण्याची होती, तर काही जण महापालिका अनियमातील तरतुदीतील नियमांच्या अभ्यासामुळे प्रशासन आणि प्रसंगी सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरत होते. त्या काळात सभागृह गंभीर राजकीय व्यासपीठ आहे याची जाणीव व्हायची. पण आज ही जाणीव हरवत चालली आहे. आज महापालिका सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. त्यामुळे सभागृहनेते आणि विरोधी पक्षनेते तसेच इतर गटनेते व नगरसेवक हे मोठ्या आवेशात बोलतात. पण प्रशासनावर त्याचा काहीही फरक पडत नाही. आम्ही सभागृहात किती बोललो याचे व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायलर करण्यासाठी सर्वच जण बोलतात, पण प्रशासनावर जर याचा फरक पडत नसेल तर सभागृहातील या बोलण्याला अर्थ काय?
महापालिकेच्या सभागृहात आवाजापेक्षा अभ्यास मोठा, घोषणांपेक्षा निर्णय मोठा आणि पक्षापेक्षा मुंबई मोठी असली पाहिजे. कॅमेऱ्यासमोर आपण किती बोललात हे नको; तर प्रशासनाकडून किती काम करून घेतले हे सांगता यायला पाहिजे. या सभागृहाने अनेक दिग्गज नेते पाहिले. काहींनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले, काहींनी प्रशासनाला जाब विचारला, तर काहींनी सभागृहाच्या नियमांचा आणि संसदीय परंपरांचा अत्यंत प्रभावी वापर करून मुंबईच्या प्रश्नांना दिशा दिली. पण आता ही महत्वाची वैधानिक पदेच सभाशास्त्राचे ज्ञान नसलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती गेल्याने याची दिशा भरकटताना दिसत आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणजे केवळ विरोध करणाराच नेता असतो असे नव्हे. खरा विरोधी पक्षनेता हा प्रशासनाचा शत्रू नसतो, तर तो प्रशासनावर लोकशाहीचा पहारेकरी असतो. महापालिकेचा अर्थसंकल्प असो, मोठा पायाभूत प्रकल्प असो, रस्ते-पूल-नाले असोत, आरोग्य व्यवस्था असो किंवा कचरा व्यवस्थापन, विरोधी पक्षनेत्याने प्रत्येक निर्णयाच्या परिणामांचा विचार करून प्रश्न उपस्थित करणे अपेक्षित असते. पण विद्यमान विरोधी पक्षनेत्या या अभ्यासू मुद्दे उपस्थित करत प्रशासनाला आणि पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याऐवजी जर नौटकीच करत असतील. आणि पाककलेवर बोलत असतील तर या पदाची शान ती तरी कशी राहणार? प्रशासनाने आणलेल्या कोणत्याही मुद्दयांची असखोल अभ्यासाद्वारे तसेच कागदपत्रांच्या आधारे चिरफाड न करता जर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय आरोप करत असेल तर या पदाचे महत्व काय राहणार आहे.
जे विरोधी पक्षनेत्यांच्या बाबतीत आहे तेच सभागृहनेत्यांच्या बाबतीत आहे. सभागृह नेत्याला प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील दुवा म्हणून काम करावे लागते. सत्ताधारी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना सभागृहातील विरोधकांनाही बोलण्याची संधी देणे, चर्चेला योग्य दिशा देणे आणि महत्त्वाचे निर्णय अडथळ्याविना पुढे नेणे यासाठी त्यांची कसोटी लागेलेली. परंतु विद्यमान सभागृहनेत्यांकडे उत्तम वक्तृत्व आणि संभाषण कौशल्य असले तरी सभाशास्त्रांचे ज्ञान नसणे ही त्यांची कमकुवत बाजु आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचा ते योग्यप्रकारे समाचार घेत असले तरी विरोधी पक्षाने प्रशासनाने आणलेल्या प्रस्तावांवर चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केलाच तर ते कशाप्रकारे चुक आहे, आणि खरी बाजू काय आहे सांगण्याइतपत किंबहुना कागदपत्रांच्या आधारे सिध्द करण्याचे कौशल्य हे सभागृहनेत्यांमध्ये असायल हवे.
त्यामुळे सभागृहात या दोन्ही महत्वाच्या वैधानिक पदांवर अनुभवी आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधी न बसल्याने आणि केवळ सभागृह हे राजकीय आखाडा म्हणून पाहिले जात आहे, त्यामुळे या ऐतिहासिक सभागृहात जनतेच्या अपेक्षांची घोर निराशा होताना दिसत आहे. या दोन्ही पदांवरील लोकप्रतिनिधींना स्वत: जबाबदार नेता म्हणून आपली कर्तव्ये जाणून घेत पक्षाची आणि पर्यायाने मुंबईकरांची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
पूर्वीचे प्रभावी नेते हे अधिकाऱ्याला ओरडून नव्हे, तर कागदपत्रांच्या आधारे घेरत असे. त्यांच्या प्रश्नांमुळे प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागत असे. हीच खरी प्रशासनावरील पकड असायची. पण आज त्या पदांची ताकद कितपत उरली आहे? तेव्हा सभागृह म्हणजे अभ्यासाची जागा होती. फरक केवळ भाषणशैलीचा नव्हता; तो अभ्यासाचा होता. त्यामुळे सभागृहात आपण अभ्यास करून किती बोलतो हे महत्वाचे असायचे. पण आज सभागृहात दोन चार मंडळी बोलतात. पण बाकीच्यांना प्रस्तावांवर बोलण्याची संधी मिळत नाही. आज अनेक नगरसेवक हे तरुण आहेत. तरुणांचे प्रतिनिधी म्हणून सभागृहात बसत असताना त्यांच्या डोक्यात अनेक संकल्पना आहे. पण त्यांनाही बोलता येत नाही की मांडता येत नाही. अनेक नगरसेवक बुध्दीवान आहेत. अभ्यासू आहेत. पण अभ्यास करून आल्यानंतरही महापौरांकडून किंवा अध्यक्षांकडून नाव पुकारले जात नाही. त्यामुळे त्यांना बोलता न आल्याने त्यांचाही हिरमोड होतो. प्रत्येक सदस्याला प्रत्येक विषयांवर नाही पण किमान एका तरी प्रस्तावांवर बोलण्याची संधी द्यायला काहीच हरकत नसते. पण आम्ही सभागृहाचे कामकाज लाईव्ह केले…, आम्ही लोंबकळणारे माईल टेबलवर आणले.., आम्ही बारा वाजेपर्यंत सभागृह चालवले… असा डंका वाजवला जात असतानाच त्या सभागृहात चर्चा केल्यानंतर प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली का? किंवा मुंबईकरांच्या हिताचा प्रभावशील निर्णय तथा चर्चा करून प्रशासनाला त्याची दखल घ्यायला काय भाग पाडले याचे उत्तर कुठेच मिळत नाही. मग एवढ्या उशिरापर्यंत सभागृह कशासाठी आणि कुणासाठी चालवले जाते? सभागृहाची शिस्त ही दुसरा कुणी राखणार नाही तर महापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते आणि सर्व पक्षीय गटनेते यांनाच राखायला हवी. पण सरतेशेवटी अनुभवच कारणीभूत ठरतो आणि या नेत्यांच्या अनुभवामुळे महापालिकेचा कारभार आता वेगळया दिशेला भरकटताना दिसतो. हे पाहताना या सभागृहातून जे दिग्गज होवून गेले आहे,त्यांना काय यातना होत असतील हे शब्दांत सांगणे कठिण आहे. त्यामुळे महापालिकेचा भरकटणारा तारु जर काठावर सुरक्षित न्यायचा असेल आधी प्रत्येक नेत्यांनी स्वत:ची जबाबदारी ओळखून आणि पदाचा मान राखून, त्याप्रमाणे सभागृहातील आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. तर आणि तरच महापालिकेचा कारभार आपल्याला योग्य दिशेन जाताना दिसेल.अन्यथा महापालिका अनेक वर्षे मागे लोटली जाईल याची भीती माझ्या मनात निश्चितच निर्माण होत आहे. असो तुर्तास इथेच थांबतो.
