Gram Vikas Department : ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला मिळणार गती; मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला मंजुरी

मुंबई : मुदत संपलेल्या, मात्र प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका अद्याप झालेल्या नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला आता गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. (Gram Vikas Department)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अद्याप निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. (Gram Vikas Department)

नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकांचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.

सरपंच परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र-मुंबई अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता. निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत राहण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी त्यांनी मंत्री गोरे यांच्याकडे केली होती.(Gram Vikas Department)

या पाठपुराव्यानंतर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या आणि निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार ठप्प होणार नाही. ग्रामस्थांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक सक्षम, प्रभावी आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. (Gram Vikas Department)