मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत खेळाडूंच्या शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रातील नोकरीसाठीच्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे यशस्वी खेळाडूंना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या आरक्षण धोरणात बदल करण्यात आला असून, यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि पत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. (Maharashtra Cabinet Decisions)
दरम्यान, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ (PRAGATI - Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) हा प्रकल्प राबविण्यासही मान्यता देण्यात आली. २०२६ ते २०३१ या कालावधीत हा प्रकल्प राबविला जाणार असून, त्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास आणि त्यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)
Malegaon : यंत्रमाग उद्योग आणि शेती हा कसमादेनाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. पाली, बालोत्रा येथील कापड प्रक्रिया उद्योगावरील प्रदूषणविरोधातील सक्ती आणि ...
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. यांना भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
महसूल विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दरात नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)
मुंबई : राज्यातील बंदरे विभागांतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामांना वेग देत त्यांचे प्रभावी नियोजन करावे. तसेच सर्व प्रकल्प निर्धारित ...
नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येत असलेल्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)
