Nashik : रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी सप्तशृंगीगड ते नांदुरी घाटरस्ता तब्बल १६ दिवस पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कळवणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश जारी केले असून, १० सप्टेंबर रोजी सकाळी ७ वाजल्यापासून ते २६ सप्टेंबरच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. रस्त्याचं काम वेळेत आणि सुरक्षितपणे पूर्ण करण्यासाठी रस्ता बंद ठेवणं आवश्यक असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता स्थानिक ग्रामस्थ, व्यापारी आणि भाविकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
पर्यायी मार्ग नसल्याने अडचणी वाढणार
सप्तशृंगीगडावर जाण्यासाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था न करता तब्बल १६ दिवस मुख्य रस्ता बंद ठेवण्यात येणार असल्याने नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गडावरील नागरिकांचं दैनंदिन जीवन, व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय, रोजगार आणि अत्यावश्यक सेवांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णांची वाहतूक कशी होणार? हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. तसंच सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या वाहतुकीवरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे.
Ujjain : एकीकडे २०२८ च्या सिंहस्थ महाकुंभाची जोरदार तयारी, रस्ता रुंदीकरणासाठी मंदिर हटवण्याचं काम सुरू पण मंदिरातील हनुमानाची मूर्ती हलवण्याची वेळ आली ...
‘विकासाला विरोध नाही, पण नागरिकांना वेठीस धरू नका’
या निर्णयावर काही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ता बंद करायचा असेल तर प्रशासनाने आधी पर्यायी मार्ग, आपत्कालीन वाहतूक आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी योग्य व्यवस्था करावी. विकासकामांना विरोध नाही, मात्र नागरिकांना वेठीस धरून विकास करता कामा नये, अशी भूमिका मांडली आहे. रस्त्याचं काँक्रिटीकरण ही काळाची गरज असल्याचं मान्य आहे. मात्र, रस्ता पूर्णपणे बंद केल्यामुळे नागरिक, व्यापारी, रुग्ण आणि भाविकांची मोठी गैरसोय होणार असल्याने टप्प्याटप्प्याने काम करून वाहतूक सुरू ठेवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?
एकीकडे सप्तशृंगीगडाच्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण ही विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. पण दुसरीकडे तब्बल १६ दिवस रस्ता बंद राहणार असल्याने स्थानिकांचं दैनंदिन जीवन आणि भाविकांची ये-जा यावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे रस्ता पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने काम करणार का? पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणार का? आणि आपत्कालीन सेवांसाठी काय व्यवस्था असणार? या प्रश्नांची उत्तरं आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.