- ई-लिलावासोबत ई-निविदा पद्धत बंधनकारक; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केल्या नवीन मार्गदर्शक सूचना
मुंबई : वाळू आणि रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याबरोबरच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू निर्गती धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सुधारित नियमांनुसार वाळू घाटांच्या लिलावासाठी ई-लिलावासोबत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, तीन फेऱ्यांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार सुधारित धोरणाबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. (Sand Mining Maharashtra)
नवीन नियमांनुसार, पर्यावरण परवानगी मिळालेल्या नदीपात्रातील सर्व वाळूघाटांचा तालुकानिहाय एकत्र लिलाव करण्यात येणार आहे. लिलाव विहित मुदतीत पूर्ण व्हावा यासाठी बोलीच्या फेऱ्यांचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या फेरीत किमान तीन, दुसऱ्या फेरीत किमान दोन, तर तिसऱ्या फेरीत किमान एक पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक राहणार आहे. तीनही फेऱ्यांनंतरही लिलाव न झाल्यास संबंधित वाळू गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. (Sand Mining Maharashtra)
मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विनोद तावडे राहणार उपस्थित मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह १३ आणि १४ सप्टेंबरला मुंबईच्या दोन ...
यापूर्वीच्या धोरणात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीसाठीची कालमर्यादा तसेच आवश्यक निविदाधारकांच्या संख्येबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये लिलावासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला जात होता. परिणामी लिलाव प्रक्रियेला विलंब होऊन शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या एच-१ निविदाधारकाने विहित मुदतीत उर्वरित रक्कम भरली नाही, तर त्यानंतर एच-२ आणि एच-३ निविदाधारकांना त्याच दराने संधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वाधिक बोलीदाराकडून व्यवहार पूर्ण न झाल्यास पुढील पात्र निविदाधारकांमार्फत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे. (Sand Mining Maharashtra)
पुणे: पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. गणेशोत्सवानिमित्त पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत तीन दिवसांसाठी बदल करण्यात आला आहे. गणेश चतुर्थीच्या ...
लिलाव प्रक्रियेतील तांत्रिक तपासणीदरम्यान काही स्पर्धकांची कागदपत्रे अपूर्ण आढळल्यास त्यांना महाटेंडर पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी एक दिवसाची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे पात्र स्पर्धक प्रक्रिया बाहेर जाण्याची शक्यता कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दरम्यान, वाळू धोरणातील यापूर्वीचे सर्वसाधारण वेळापत्रक रद्द करण्यात आले आहे. त्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हानिहाय कालबद्ध नियोजन करून विहित मुदतीत लिलावासंदर्भातील सर्व कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Sand Mining Maharashtra)