Maharashtra Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय; शेतकरी, साखर कारखाने अन् नगरपरिषदांना दिलासा

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्यापासून राज्याच्या प्रमुख धोरणे आणि लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यापर्यंत अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय शेतकऱ्यांना जमीन परत करणे, शासकीय जमीन विनामूल्य देणे आणि मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासह प्रशासकीय निर्णयही घेण्यात आले. (Maharashtra Cabinet Decisions)

ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांना दिलासा

२०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

२५ धोरणे, २५ योजनांचे मूल्यांकन

राज्याच्या २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. IIM मुंबई आणि Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन केले जाणार आहे. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करण्यासाठी एक वर्षाच्या महा-टॅक प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)

नाशिक साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफी

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या नाशिक महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आर्वी नगरपरिषदेला शासकीय जमीन

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)

हरेगावच्या जमिनी मूळ मालकांना परत

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी नवीन पदे

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)