Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांत बदल

- नामनिर्देशन फेटाळल्यास अपिलाच्या तरतुदीत बदल; नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत एकवाक्यता आणण्यासाठी अध्यादेश

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशनपत्र फेटाळण्यासंदर्भातील अपिलाची तरतूद आणि निवडणूक प्रक्रियेतील नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ काढण्यात येणार आहे. (Local Body Elections)

राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने एखाद्या उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र फेटाळल्यास त्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ मधील नियम १५ आणि १७च्या उपनियम (१) (ब)मध्ये आहे. मात्र, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९च्या अनुसूची ‘ड’मधील प्रकरण १ तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, २००६मध्ये अशा प्रकारच्या अपिलाची तरतूद नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Local Body Elections)

प्रस्तावित सुधारणेनुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम २मधील पोटकलम (७)मध्ये असलेल्या ‘परिषदेचा सदस्य’ या शब्दांऐवजी ‘परिषदेचा व पंचायतींचा सदस्य’ असा बदल करण्यात येणार आहे. तसेच कलम १७मधील पोटकलम (२), उपखंड (ड)मधील ‘आणि नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याविरुद्ध किंवा नाकारण्याविरुद्ध अपिले’ हे शब्द वगळण्यात येणार आहेत. (Local Body Elections)

याशिवाय कलम ३४१-बमधील पोटकलम (४)नंतर नवीन पोटकलम (५) समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यानुसार नगरपरिषदांमध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त, मतदार यादी तयार करणे, मतदानाची पद्धत आणि मतदानावरील इतर निर्बंध यासंबंधी कलम १०अ, ११, १२, १३ आणि १४मधील तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह नगरपंचायतींनाही लागू होतील. या बदलामुळे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत नियमांची एकवाक्यता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. (Local Body Elections)

पोलिसांच्या ४० हजार घरांच्या प्रकल्पाला मनुष्यबळ

- दरम्यान, मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्ष कार्यालयासाठी आणखी चार पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने उभारण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात मुंबईतील ७४ भूखंडांवर ४० हजार निवासस्थाने उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
- प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी यापूर्वी पाच पदे निर्माण करण्यात आली होती. मात्र, प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणावरील नियोजन, विविध सरकारी संस्थांमधील समन्वय, आर्थिक व्यवस्थापन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी लक्षात घेता अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने चार नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- या चार पदांमध्ये एक उपसचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकारी यांचा समावेश आहे. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक ६३ लाख ३ हजार १५६ रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, या खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.