Government Policies : सरकारच्या योजना आणि धोरणांचे दर तीन महिन्यांनी होणार मूल्यांकन

- मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफीसह २५ योजनांचा समावेश

मुंबई : सरकारच्या योजना आणि धोरणांचा निधी खर्च झाला म्हणजे त्यांची अंमलबजावणी यशस्वी झाली, असे यापुढे मानले जाणार नाही. योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ किती नागरिकांपर्यंत पोहोचला, त्यात अडथळे कुठे आले आणि अंमलबजावणीदरम्यान कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याची तिमाही तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत गुणवत्तावाढ करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. (Government Policies)

राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे अंमलबजावणीदरम्यानच समांतर मूल्यांकन केले जाणार आहे. सध्या योजनांचा आढावा प्रामुख्याने निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता या आधारावर घेतला जातो. मात्र, यामुळे योजनेचा प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट होत नाही. योजना पूर्ण झाल्यानंतर फलनिष्पत्ती तपासण्याऐवजी अंमलबजावणी सुरू असतानाच त्रुटी दूर करण्यासाठी ही नवी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. (Government Policies)

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज यांच्या संयुक्त प्रस्तावानुसार ‘महा-टॅक’ची स्थापना होणार आहे. या कक्षाचे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केले जाईल, तर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल. विविध धोरणांच्या विश्लेषणासाठी १३ शक्तीप्रदत्त समित्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत. (Government Policies)

धोरणांच्या अंमलबजावणीत संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लाभार्थी यांच्याशी सल्लामसलत केली जाईल. आवश्यक ठिकाणी सक्षम अंमलबजावणी आराखडा आणि मिशन प्रस्तावित केला जाईल. योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत, पूर्णपणे आणि वेळेत पोहोचतो का, मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय, निधी प्रवाह आणि खरेदी नियमांचे पालन होते का, याची तपासणी केली जाणार आहे. खर्चाची गुणवत्ता, घटकनिहाय खर्च, अपूर्ण किंवा निरुपयोगी मालमत्ता आणि योजनांची फलनिष्पत्तीही तपासली जाईल. (Government Policies)

महा-टॅककडून योजनांमधील परस्पर अभिसरणाच्या संधी शोधल्या जातील. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांशी (SDGs) जोडलेल्या योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्र मोजमाप करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि संबंधित विभागांना मूल्यांकनावर आधारित तिमाही निर्णय-सहाय्यक अहवाल दिले जाणार असून लाईव्ह डॅशबोर्ड, शिफारशींचा पाठपुरावा आणि कायमस्वरूपी विदा-सामुग्री विकसित केली जाणार आहे. (Government Policies)

विश्लेषणासाठी उद्योग, गुंतवणूक व सेवा, जागतिक क्षमता केंद्र, एव्हीजीसी-एक्सआर, रत्ने-आभूषणे, बांबू, लॉजिस्टिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, निर्यात, हरित डेटा सेंटर, अवकाश व संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सागरी विकास, स्टार्टअप, कृषी निर्यात, कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, गृहनिर्माण, हरित हायड्रोजन यांसह महिला धोरण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आराखड्याचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०चेही विश्लेषण होणार आहे. (Government Policies)

'या' योजनांचा समावेश

समांतर मूल्यांकनासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत-एमजेपीजेएवाय, पीक विमा, महाडीबीटी शिष्यवृत्ती, अमृत, उमेद, प्रधानमंत्री ग्राम सडक, समग्र शिक्षा, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीओसीआरए, पीएम-स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना, स्वामित्व, पीएम-जनमन, जलयुक्त शिवार २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, क्षयरोग निर्मूलन आणि पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण अशा २५ योजनांचा समावेश आहे. या विश्लेषण आणि मूल्यांकनासाठी ‘महा-टॅक’च्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजना राबविल्यानंतर निकाल पाहण्याऐवजी योजना सुरू असतानाच तिची दिशा, परिणाम आणि अंमलबजावणी तपासण्याची नवी पद्धत राज्यात लागू होणार आहे. (Government Policies)