Dighi Port : दिघी बंदरात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या; माझगाव डॉकची सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ९० हजार रोजगार निर्माण होणार

मुंबई : कोकणाच्या सागरी विकासाला मोठी चालना देणाऱ्या दिघी बंदरात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारले जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (एनशिपएमएल) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, तब्बल ९० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प दिघी येथे आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचे यावेळी अभिनंदन केले. (Dighi Port)

रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूहात प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून सहभागी होण्यासाठी हा करार करण्यात आला. करारानुसार माझगाव डॉकने दिघी येथे प्रतिवर्ष किमान दोन दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) जहाजबांधणी क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या माध्यमातून मोठ्या व्यावसायिक जहाजांसह युद्धनौकांची निर्मिती करण्याची क्षमता विकसित होणार आहे. (Dighi Port)

महाराष्ट्रात ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकास आराखड्यांतर्गत हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येत असून, ‘मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन २०४७’च्या उद्दिष्टांना तो पूरक ठरणार आहे. (Dighi Port)

दिघीतील शिपयार्डमध्ये जहाजबांधणीबरोबरच जहाज तोडणी, जहाज पुनर्वापर आणि जहाज दुरुस्ती यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आधुनिक जहाजबांधणी पायाभूत सुविधांसोबतच त्याला पूरक औद्योगिक आणि पुरवठा साखळी परिसंस्था विकसित होईल. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता वाढविणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे, कुशल रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता वाढविणे, अशी या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. (Dighi Port)

या प्रकल्पामुळे सुमारे १५ हजार लोकांना प्रत्यक्ष, तर ७५ हजार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. देशातील जहाजबांधणी क्षेत्राला अपेक्षित असलेली क्षमता वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंडिया मेरीटाइम व्हिजन’मध्ये उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार देशात निर्माण होणाऱ्या जहाजबांधणी क्षमतेपैकी सुमारे ४० टक्के क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात या एका शिपयार्डच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. (Dighi Port)

“महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि माझगाव डॉकयार्ड यांच्यात आज करार झाला आहे. देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड दिघी बंदरात तयार करण्याच्या संदर्भातील हा करार आहे. माझगाव शिपयार्डने केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन महाराष्ट्रासोबत धोरणात्मक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास २७ हजार कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड येथे उभारले जाईल,” असे फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर सांगितले. (Dighi Port)

माझगाव डॉकचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन यांनी या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. जटिल जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी, प्रकल्प व्यवस्थापन तसेच सक्षम देशांतर्गत पुरवठादार व्यवस्था विकसित करण्याचा अनुभव एमडीएलकडे असून, सर्व संबंधितांच्या सहकार्याने दिघी येथे आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक जहाजबांधणी सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फायदा काय होणार?

- या करारामुळे कोकणाच्या औद्योगिक आणि सागरी अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. जहाजबांधणीशी संबंधित पूरक उद्योग, पुरवठादार, सेवा क्षेत्र आणि कुशल मनुष्यबळासाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे दिघी परिसरातील सागरी उद्योगाचे महत्त्व वाढण्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या एकूण सागरी क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
- या वेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे व परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा आणि प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. एमडीएलतर्फे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन, तर एनशिपएमएलतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी. यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
- काम सुरू झाल्यानंतर शिपयार्ड उभारणीस साधारण तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सध्या आवश्यक परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (Dighi Port)