मुंबई : रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमती आणि त्यावर छापलेल्या कमाल किरकोळ किमतीतील (एमआरपी) तफावत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. रुग्णालयाला अवघ्या ११.०५ रुपयांना मिळणाऱ्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटची (सलाईन नळी) किंमत तब्बल ३२५ रुपये असल्याचे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या पाहणीत समोर आले आहे. या खरेदी दर आणि एमआरपीतील तब्बल २ हजार ८४१ टक्के फरकावर प्रश्न उपस्थित करत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीतील अशा तफावतीवर नियमन करण्याची शिफारस केली आहे.
वैद्यकीय उपचारांचा खर्च ठरविताना औषधांच्या किमतींबाबत काही प्रमाणात नियमनाची व्यवस्था आहे. मात्र, रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य साहित्याच्या बाबतीत खरेदी किंमत आणि छापील एमआरपी यांच्यातील फरकाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुंढे यांनी याच मुद्द्याकडे केंद्राचे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या पाहणीत आयव्ही इन्फ्युजन सेटव्यतिरिक्त सिरिंज आणि कॅथेटरच्या किमतीतही मोठी तफावत आढळली. ६.७५ रुपयांना खरेदी केलेल्या सिरिंजची एमआरपी ५७.२० रुपये, तर २९.४१ रुपयांना खरेदी केलेल्या कॅथेटरची एमआरपी ३१० रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींमध्येही लक्षणीय फरक असल्याचे पाहणीत आढळले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी अबू ...
रुग्णालयात उपचार घेत असताना कोणत्या कंपनीचे किंवा कोणत्या किमतीचे साहित्य वापरले जात आहे, याची तुलना करण्याची संधी रुग्णाला अनेकदा मिळत नाही. पॅकेटवर छापलेली एमआरपी हीच त्या साहित्याची प्रत्यक्ष किंमत असल्याचे रुग्णाला वाटू शकते. त्यामुळे उत्पादक किंवा वितरकाकडून रुग्णालयाला वस्तू किती किमतीला मिळते आणि रुग्णाकडून त्यासाठी किती रक्कम आकारली जाते, यातील फरक पारदर्शकपणे समोर येणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मुंढे यांनी मांडला आहे.
औषधांच्या किमतींवर ‘ड्रग्ज (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३’ अंतर्गत नियंत्रणाची व्यवस्था आहे. मात्र, बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य साहित्य या कक्षेत येत नसल्याने त्यांच्या किमतीतील तफावतीवर अधिक स्पष्ट नियमनाची गरज असल्याचे मुंढे यांनी केंद्राला पाठविलेल्या पत्रातून सूचित केले आहे. ‘ट्रेड प्राइज’ आणि घोषित एमआरपी यांच्यात किती फरक असावा, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अशी शिफारस त्यांनी औषध विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरणाकडे (एनपीपीए) केली आहे.