मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून UPI व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR संदर्भात सध्या चर्चा सुरू आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची भूमिका चर्चेत आली आहे. या बदलाचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या UPI पेमेंटवर होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये व्यक्ती ते व्यक्ती म्हणजेच P2P आणि व्यक्ती ते व्यापारी म्हणजेच P2M अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश आहे. त्यामुळे ग्राहकाने UPIच्या माध्यमातून पैसे पाठवताना कोणतेही अतिरिक्त MDR शुल्क देण्याची गरज नसणार आहे.
खाते गोठवण्याचा न्यायालयाच्या भीतीने प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने केला मंजूर महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रचलन आणि विधी विभागाच्या ...
मात्र, व्यापाऱ्यांसाठी काही व्यवहारांमध्ये शुल्क लागू होऊ शकते. ₹2,000 पेक्षा कमी रकमेच्या P2M व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारला जाणार नाही. तर ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR लागू होऊ शकतो. दिलेल्या माहितीनुसार, MDRचा दर 0.4 टक्के असून प्रति व्यवहार कमाल ₹300 शुल्काची मर्यादा सांगण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, ₹5,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के दराने ₹20 MDR होऊ शकतो. ₹10,000 रुपयांोच्या व्यवहारावर ₹40, तर ₹50,000 रुपयांच्या व्यवहारावर ₹200 शुल्क होऊ शकते. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी कमाल ₹300 शुल्क लागू होऊ शकते.
या शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न UPI व्यवस्थेशी संबंधित विविध भागधारकांमध्ये वितरित केले जाण्याची शक्यता आहे. डिजिटल पेमेंटसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी या उत्पन्नाचा वापर होऊ शकतो. तसेच अधिकाधिक दुकाने आणि व्यवसायांमध्ये डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, या बदलामुळे सामान्य ग्राहकांच्या UPI वापरावर थेट शुल्काचा भार पडणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट मोफत ठेवण्याची सध्याची व्यवस्था कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
