मुंबई : नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ, कालबद्ध आणि डिजिटल पद्धतीने मिळाव्यात, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सेवांमध्ये शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिसूचित सेवांची संख्या २३ वरून २० करण्यात आली असून, रेशन कार्ड सेवा, कागदपत्रांची प्रक्रिया, प्रमाणपत्र पडताळणी आणि वजन-माप परवान्यांच्या कालमर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. (Maharashtra Government)
G2C सेवांची संख्या ७ वरून ४
नागरिकांसाठीच्या G2C सेवांची संख्या ७ वरून ४ करण्यात आली असून, व्यवसायांसाठीच्या G2B सेवांची संख्या १६ कायम ठेवण्यात आली आहे. G2C सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर, तर G2B सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. (Maharashtra Government)
मुंबई : दिवंगत दिशा सालियन हिचे वडील सतीश सालियन यांच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात शिवसेनेचे (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर अत्यंत ...
रेशन कार्ड सेवांना गती
नवीन रेशन कार्ड, नावाची दुरुस्ती, नावाचा समावेश किंवा वगळणे आणि पत्त्यातील बदल यांसाठीचे प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. अंत्योदय, PHH आणि APL शेतकरी रेशन कार्डासाठी नवीन कार्ड देण्याची कालमर्यादा १८ दिवस, तर NPH आणि पांढऱ्या रेशन कार्डासाठी २१ दिवस करण्यात आली आहे. गृहभेट आवश्यक नसल्यास नाव समाविष्ट करण्याची सेवा ३ दिवसांत देण्याची तरतूद आहे. (Maharashtra Government)
अनावश्यक कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्राची गरज कमी
इतर शासकीय प्रणालीत किंवा विभागाकडे आधीच उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांकडून पुन्हा मागवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विविध प्रणालींचे एकत्रीकरण करून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी कमी केली जाणार आहे. कायदेशीर आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणांत प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वघोषणापत्र स्वीकारले जाणार आहे. (Maharashtra Government)
‘टेक इन एशिया कॉन्फरन्स २०२६’मध्ये महाराष्ट्राच्या स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन व्हिजनचे जागतिक व्यासपीठावर सादरीकरण मुंबई : महाराष्ट्राला ...
प्रमाणपत्रावर क्यूआर कोड
अंतिम प्रमाणपत्रे ऑनलाइन देण्यात येणार असून, त्यावर क्यूआर कोड असेल. त्यामुळे प्रमाणपत्राची सत्यता ऑनलाइन पडताळणे अधिक सोपे होणार आहे.
वजन-माप परवान्यांची प्रक्रिया जलद
वैध मापनशास्त्र विभागाच्या G2B सेवांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. वजन-माप उत्पादक, दुरुस्तीदार व विक्रेत्यांचे परवाने तसेच पॅकेज्ड कमोडिटीजच्या नोंदणी प्रक्रियेत कागदपत्रे, प्रशासकीय टप्पे आणि कालमर्यादा कमी करण्यात आली आहेत. काही परवान्यांसाठी स्वयंचलित नूतनीकरणाची सुविधा देण्यात आली आहे. (Maharashtra Government)
प्रलंबित विकासकामे वेळ न दवडता पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना तसेच जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांना दर्जेदार आणि ...
वजन-माप उत्पादक परवान्याची कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून १५ दिवस, तर विक्रेता परवान्याची कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून ७ दिवस करण्यात आली आहे.
या सुधारणांमुळे नागरिक आणि व्यावसायिकांना विभागाच्या सेवा अधिक जलद, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सुलभ पद्धतीने मिळण्यास मदत होणार आहे. (Maharashtra Government)