प्रशासनाचा प्रस्ताव सुधार समितीने दुसऱ्यांदा फेटाळला
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शेजारी ५ किलोमीटर परिक्षेत्रात असलेल्या तारांकित हॉटेल्समध्ये वाहनतळ उभारण्यास काही अंशी सवलत देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने फेटाळून लावला. तारांकित हॉटेल्समध्ये सध्याच्या नियमानुसार वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्याचा पुरेपूर वापर होत नाही. त्यामुळे वाहनतळ उभारण्याच्या कामांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी हॉटेल्स व्यावसायिकांनी केल्यामुळे याचा प्रस्ताव महापालिका विकास नियोजन विभागाच्यावतीने सुधार समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेरविचारासाठी परत पाठवून देण्यात आला आहे.
मुंबईत हॉटेल्स इमारती विकसित करण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४मधील विनियम ३३(४) व ४४ अंतर्गत स्टार श्रेणीतील हॉटेल्ससाठी विशेषत: विमानतळाच्या ५ किलोमीटर प्रभाव क्षेत्रात सुधारीत वाहनतळ निकष निर्धारीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतचा हा प्रस्ताव मे २०२६मध्ये सुधार समितीने फेटाळून फेरविचारासाठी परत पाठवला होता.
त्यानंतर पुन्हा एकदा विकास नियोजन विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला होता. डिसीआर २०३४ नुसार स्टार श्रेणीतील हॉटेल्ससाठी वाहनतळाची आवश्यकता असल्याने पाचतारांकित, चारतारांकित व तिनतारांकित हॉटेल्स, म्हणजेच सर्व स्टार श्रेणीतील हॉटेल्स यांच्यासाठी वाहनतळाच्या आवश्यक एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या प्रत्येक १०० चौ. मी. मागे १ वाहनतळ अशी निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, स्टार श्रेणीतील हॉटेल्ससाठी वाहनतळाची गणना ही संपूर्ण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या आधारे केली जाते. यामध्ये केवळ अतिथी खोल्याच नव्हे तर लॉबी, कॉरिडॉर, बैंक्वेट व प्री-फंक्शन क्षेत्रे, स्वयंपाकगृहे, प्लांट रूम्स, कर्मचारी सुविधा, साठवणूक जागा, सेवा क्षेत्रे इत्यादी पूरक व सेवा स्वरूपाच्या जागांचाही समावेश होतो.
परंतु हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यांनी हॉटेल्ससाठी लागू असलेल्या वाहनतळ आदी आवश्यकता बाबत तर्कसंगतकरण व पुनरावलोकन करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेकडे पत्र सादर केले. यात त्यांनी एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ आधारावर निश्चित करण्यात येणारे विद्यमान वाहनतळ निकष कालबाह्य असून त्यामुळे अतिरिक्त व अपुरी वापरात येणारी वाहनतळे, बांधकाम खर्चात वाढ तसेच जमिनीचा अकार्यक्षम वापर होत असल्याचे नमुद केले. हॉटेलच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रफळामधील मोठा भाग हा साहाय्यक व सेवा-संबंधित क्षेत्रांचा या क्षेत्रांमुळे वाहनांची ये-जा निर्माण होत नाही. त्यामुळे अशा क्षेत्रांचा वाहनतळ गणनेत समावेश करण्यात येऊ नये, असे केलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे, याव्यतिरिक्त, विशेषतः विमानतळ परिसर व मेट्रो मार्गालगत असलेल्या हॉटेल्ससाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, हवाई व रेल्वे प्रवास तसेच राईड-हेलिंग सेवांचा वाढता वापर लक्षात घेता खासगी वाहनांचा वापर कमी झाल्याचे प्रतिनिधित्वात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवताना या फेरबदलामुळे महापालिकेला किती फायदा होणार आहे याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर प्रशासनाने उत्तरासह आणलेल्या प्रस्तावामध्ये, हॉटेल मध्ये सद्यस्थितीत असलेलेली वाहनव वापर पुरेपूर होत नसल्याचे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यां केलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे. या नियमावलीनुसार वाहनतळाच्या जागांमध्ये सवलत दिल्यामुळे हॉटेलमध्ये उपलब्ध होणारी जागा हि हॉटेलच्या इतर वापरासाठी उपलब्ध असेल. परिणामी, या क्षेत्राच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र महानगरपालिकेस अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र अधिमुल्य, फंजिबल चटई क्षेत्र अधिमुल्य, मोकळी जागा कमतरतेकरिता आकारण्यात येणारे अधिमुल्य तसे आराखडे मंजूर करताना लागू होणारे इतर सर्व अधिमुल्य व शुल्क प्राप्त होऊ शकता. त्यामुळे या नियमावलीमुळे मुंबई महानगरपालिकेला या अधिमुल्य व शुल्कांच्या वसुलीतून महसूल प्राप्त होईल.
मात्र, प्रशासनाचा हा दुसऱ्यांदा पाठवलेला प्रस्तावही फेटाळून लावला असून आता विमानतळाशेजारी तारांकित हॉटेल्सना वाहनतळाच्या बांधकामात सवलत देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
