Medical store CCTV : प्रत्येक मेडिकल स्टोअरवर आता ‘सीसीटीव्ही’ची नजर! सरकारचा नवा प्रस्ताव; पण औषध विक्रेत्यांचा विरोध का?

नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक मेडिकल स्टोअरमध्ये आता सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्याचा मोठा प्रस्ताव समोर आला आहे. भारताच्या सर्वोच्च औषध सल्लागार संस्थेने देशभरातील प्रत्येक केमिस्ट दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची शिफारस केली आहे. औषधांच्या अवैध विक्रीला आळा घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असला, तरी या निर्णयामुळे देशभरातील लहान औषध विक्रेत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.(CCTV mandatory medical stores In)

प्रस्तावामागचे नेमके कारण काय?

औषधांच्या दुकानांमध्ये कॅमेरे बसवण्याचा हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. मादक वेदनाशामक औषधे (Narcotic Painkillers) आणि सवय लावणारी खोकल्याची औषधे कायदेशीर पुरवठा साखळीतून चोरून बेकायदेशीर बाजारात जात असल्याबद्दल औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांना बऱ्याच काळापासून चिंता होती. तसेच, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने देखील मुलांमधील अमली पदार्थांच्या व्यसनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी अधिक कडक देखरेखीची मागणी केली होती. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे एक डिजिटल नोंद तयार होईल आणि डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (Prescription) औषधे विकणाऱ्या दुकानदारांना ओळखणे सोपे होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.(CCTV mandatory medical stores In)

औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या आपल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, विक्रीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीत मादक व मनोविकारी औषधांची नोंद ठेवण्याची शिफारस केली आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरी आणि अंमलबजावणीसाठी भारताचे औषध नियंत्रक महासंचालक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी यांच्याकडे आहे.

औषध विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध आणि मुख्य आक्षेप

या सरकारी प्रस्तावामुळे देशभरातील औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. देशातील सर्वात मोठी औषधनिर्माण संघटना असलेल्या 'ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स' (AIOCD) या संघटनेने १७ सप्टेंबर रोजी आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून आपला विरोध दर्शवला आहे.(CCTV mandatory medical stores In)

केमिस्ट्सच्या मते या निर्णयापुढील प्रमुख अडचणी खालीलप्रमाणे आहेत:

• 
  

  आर्थिक भार: सहा ते आठ कॅमेरे, डीव्हीआर प्रणाली, हार्ड डिस्क स्टोरेज, वायरिंग, इंटरनेट आणि देखभालीचा खर्च प्रति दुकान तब्बल ५०,००० ते १,००,००० रुपयांपर्यंत येऊ शकतो. कमी नफ्यावर चालणाऱ्या छोट्या व्यवसायांसाठी ही मोठी रक्कम भरणे अशक्य आहे.

  
  


• 
  

  तांत्रिक अडचणी: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी खराब असते. अशा स्थितीत २४ तास अखंड रेकॉर्डिंग करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे.

  
  


• 
  

  लहान व्यावसायिकांवर संकट: मोठे कॉर्पोरेट औषध ब्रँड्स हा खर्च सहज भागवू शकतील, मात्र 'सर्वांसाठी आरोग्य' या तत्त्वावर गावे आणि लहान शहरांना सेवा देणारे छोटे औषध विक्रेते आर्थिक संकटामुळे उध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

  
  

एकिकडे अंमली पदार्थांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सरकार पावले उचलत असताना, दुसरीकडे छोट्या दुकानदारांवरील आर्थिक भाराचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने या प्रस्तावावर आता काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.(CCTV mandatory medical stores In)