११ सेवांसाठी कालमर्यादा निश्चित; जलक्रीडेची परवानगी तीन दिवसांत, हाऊसबोट-क्रूझ परवाना १५ दिवसांत
मुंबई : कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटनाला चालना देतानाच स्थानिकांच्या जलपर्यटन व्यवसायातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र सागरी मंडळाशी संबंधित विविध सेवांसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. मंडळाच्या कार्यालयांत मंजुरीसाठी महिनोन्महिने प्रलंबित राहणाऱ्या अर्जांना आता ‘सेवा हमी कायद्या’ची मर्यादा राहणार असून, ११ महत्त्वाच्या सेवांसाठी एक ते १५ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ठरलेल्या मुदतीत सेवा न मिळाल्यास नागरिकांना अपील करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
गृह विभागाने (परिवहन व बंदरे) यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार जलक्रीडा आणि पोहण्याच्या परवानगीपासून प्रवासी बोट, हाऊसबोट आणि क्रूझच्या परवान्यापर्यंत विविध सेवांसाठी अधिकाऱ्यांना निश्चित वेळेत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सागरी पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या स्थानिक बोटचालक, जलक्रीडापटू आणि पर्यटन व्यावसायिकांना परवान्यांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे : पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना पोलिसांच्या हाती आणखी काही महत्त्वाचे पुरावे लागले आहेत. लोणावळ्यातील लोहगड ...
खाडी किंवा खुल्या समुद्रात जलतरण मोहिमा राबविणाऱ्या खेळाडूंना प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांकडून तीन दिवसांत परवानगी द्यावी लागणार आहे. पर्यटनासाठी नवीन प्रवासी बोट, हाऊसबोट किंवा लक्झरी क्रूझ सुरू करण्यासाठी १५ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जुन्या परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी सात दिवसांत कार्यवाही करावी लागणार आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावर सांस्कृतिक, पर्यटन किंवा खासगी कार्यक्रम आणि बीच फेस्टिव्हल आयोजित करण्यासाठी प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांकडून सात दिवसांत परवानगी द्यावी लागेल. पर्यटनासाठी सुरक्षित नौकानयन आणि अभ्यासासाठी आवश्यक असलेले अधिकृत सागरी नकाशे आणि भरती-ओहोटी पुस्तिका अर्ज केल्यानंतर एका दिवसात जलआलेखन उपसर्वेक्षकांकडून उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
जहाजांच्या ये-जा करण्यासाठी आवश्यक असलेला बंदर निपटारा दाखलाही २४ तासांत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सागरी पर्यटनाच्या मार्गातील नौकानयन सुकर करण्यासाठी आवश्यक ड्रेजिंग आणि भू-तांत्रिक सर्वेक्षणाच्या मंजुरीसाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पर्यटनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर अंतर्देशीय बोटींची नोंदणी तसेच जेटीवरून मोठ्या आकाराच्या जहाजी साहित्याच्या हाताळणीची प्रक्रिया १० दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे.
प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या जलयानांच्या तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी मात्र कमाल ४५ दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण सागरी अभियंता आणि मुख्य सर्वेक्षकांना पूर्ण करावे लागणार आहे. विलंब झाल्यास अपीलची सुविधा
- निश्चित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून दिली नाही किंवा अर्ज विनाकारण नाकारला, तर नागरिकांना अपील करता येणार आहे. त्यासाठी प्रथम अपील मुख्य बंदर अधिकाऱ्यांकडे, तर द्वितीय अपील गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे (परिवहन व बंदरे) करता येईल. त्यामुळे सेवा देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच दिरंगाईविरोधात दाद मागण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. - या निर्णयामुळे कोकणातील जलपर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांना परवानगी प्रक्रियेत निश्चित वेळेची चौकट मिळणार आहे. जलक्रीडा, बोटिंग, हाऊसबोट, क्रूझ तसेच समुद्रकिनारी होणाऱ्या पर्यटनविषयक उपक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध मंजुरींची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यावर आता भर राहणार आहे.
