- पुढील परीक्षेत विक्रमी पदे आणण्याचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची होत असलेली मागणी ही राजकीय स्वरूपाची असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना सरकारचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. “आम्हाला राजकीय मागणीत रस नाही. त्याचे जे व्हायचे असेल ते होईल. आमचा इंटरेस्ट विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये आहे. विद्यार्थ्यांची प्रत्येक न्याय्य मागणी राज्य सरकार पूर्ण करेल,” अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी ज्या परीक्षा किंवा कथित घोटाळ्याच्या संदर्भात केली जात आहे, तो प्रकार संबंधित अध्यक्ष पदावर येण्यापूर्वीच घडला होता. एमपीएससीच्या भरतीसंदर्भातील अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. एखाद्या व्यक्तीने संस्थेत काय काम केले, त्याच्या कामाचे मूल्यमापन काय आहे, याचा विचार न करता, कोणतीही चौकशी किंवा पुरावे नसताना केवळ राजकीय मागणी करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी 22 सप्टेंबर 2026 रोजी झाली. या बैठकीत दुष्काळ निवारणासह मुंबईतील प्रकल्पबाधित शेतकरी, म्हाडाच्या इमारतींचा ...
एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सुनावण्या सुरू असून, समिती सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी थेट संवादाची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वस्तुनिष्ठ म्हणजेच बहुपर्यायी पद्धत लागू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. दळवी समितीने यापूर्वी बहुपर्यायी पद्धतीकडून वर्णनात्मक पद्धतीकडे जाण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार शासन आणि एमपीएससीने निर्णय घेतला होता. मात्र, आता पुन्हा बहुपर्यायी पद्धत लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याबाबत समिती विचार करत असून, समितीने तशी शिफारस केल्यास शासन त्याकडे सकारात्मकपणे पाहील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी उपलब्ध पदांची संख्या कमी असल्याच्या मुद्द्यावरही फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विशेषतः गट-कच्या पदांची संख्या कमी असल्याचे सांगितले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमपीएससीशी संबंधित पाच विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले असून, प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित विभागांमधील एकूण पदे, रिक्त पदे आणि एमपीएससीकडे मागणी करण्यात आलेल्या पदांचा नियमित आढावा घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“पुढच्या परीक्षेत आतापर्यंतचे सगळे विक्रम मोडणारी पदे आणण्याचा निर्णय आम्ही केला आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमपीएससीसंदर्भातील समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर शासन निर्णय घेणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.