Maharashtra Noise Pollution : धार्मिक मिरवणुका आणि उत्सवांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Suo motu cognisance) स्वतःहून दखल घेतली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान होणाऱ्या मोठ्या आवाजाबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून संबंधित कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, याची माहिती मागवली आहे.
‘उत्सव साजरे करण्यास आक्षेप नाही, पण...’
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात कायद्याचे मजबूत चौकट अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्षात त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. उत्सव आणि धार्मिक मिरवणुका आयोजित करण्यास आक्षेप नसला, तरी त्याचा नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांवर विपरीत परिणाम होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फटाक्यांबाबतही न्यायालयाचे निरीक्षण
धार्मिक उत्सवांमध्ये फटाके वाजवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. फटाक्यांमुळे ध्वनीप्रदूषणासोबतच हवेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मुंबईतील वायुप्रदूषणाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता ध्वनी आणि वायुप्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी घालण्याची वेळ आली आहे का, याबाबत न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित काही नेते, त्यांचे नातेवाईक आणि व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी केली जाणार ...
पोलिसांसह प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले
न्यायालयाने वाहतूक पोलिस आयुक्त, नगरविकास विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि मुंबई महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी कायदेशीर निकष आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, पुण्यासह राज्यातील विविध भागांत उत्सवांमधील मोठ्या आवाजाच्या साउंड सिस्टीम आणि डीजेविरोधात नागरिकांकडूनही आवाज उठवला जात आहे. पुण्यातील ध्वनिप्रदूषणविरोधी कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर 3 सप्टेंबर रोजी टीव्ही मुलाखतीदरम्यान हल्ला झाल्यानंतर हा मुद्दा आणखी चर्चेत आला.
5 ऑक्टोबरला आणखी एका याचिकेवर सुनावणी
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी आणखी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर 5 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी ध्वनीची पातळी तपासण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना डेसिबल मीटर उपलब्ध करून दिले आहेत. दिलेल्या माहितीनुसार, दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल ही अनुमत मर्यादा असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचंही पारंपरिक उत्सवाचं आवाहन
दरम्यान, ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्याचं आवाहन केलं होतं. पुण्यात बोलताना त्यांनी डीजेच्या मोठ्या आवाजाची तुलना भूकंपाच्या आवाजाशी केली होती. उत्सव कसा साजरा करायचा, याबाबत नागरिकांना विश्वासात घेऊन सहमती निर्माण करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
याच पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनीही गणेशोत्सवादरम्यान डीजे सिस्टीमला परवानगी दिली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांना डेसिबल मीटर देण्यात आले असून, दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल ही अनुमत मर्यादा असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
