मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित काही नेते, त्यांचे नातेवाईक आणि व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. आयकर विवरणपत्रे, मालमत्ता, मोठे आर्थिक व्यवहार तसेच व्यावसायिक संबंधांची तपासणी केली जाणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते.
प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबरच निधीच्या स्रोताची, जमीन आणि मालमत्तेचीही छाननी केली जात आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला सुमारे ७६४.७ कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याच्या आरोपांचीही तपासणी केली जाणार आहे. कंत्राटातील बोली प्रक्रिया आणि संबंधित व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ यांचीही तपासणी होणार आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक भागांत पावसाच्या सरी सुरू आहेत. मान्सूनच्या परतीला सुरुवात झाली असली तरी राज्यातील पावसाची स्थिती अद्याप ...
या व्यवहारांकडे मनोज जरांगे पाटील यांचे माजी सहकारी अजय बारस्कर यांनी केलेल्या आरोपांनंतर लक्ष वेधले गेले होते. बारस्कर यांनी जरांगे यांच्यावर आंदोलनाच्या माध्यमातून कंत्राटे मिळवून दिल्याचे आरोप केले होते. तसेच मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जरांगे यांच्या भेटीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
दरम्यान, सरकारी कंत्राटांमध्ये राजकीय फायदा किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’ झाल्याचा पुरावा नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आयकर विभागाकडून होणाऱ्या चौकशीत संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि कंत्राटांबाबत नेमकी कोणती तथ्ये समोर येतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.