झोपड्यांचे वाढलेले ईमेल पाहून स्वस्थ बसा!
प्रशासनावर आधी आरोप करायचे आणि कारवाई हाती घेताच विरोध करायचा
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील १४ फुटांवरील झोपडपट्यांच्या वाढीव बांधकामांवर कारवाईची मोहिम हाती घेण्याचे महापालिका प्रशासनाने जाहीर करताच काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह सत्ताधारी भाजपनेही याला तीव्र विरोध करत या मोहिमेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांचा अनधिकृत बांधकामांना खुला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले असून झोपड्यांवर इमलेच्या इमले बांधले जात आहेत. या अनधिकृत बांधकामांविरोधा आधी गळा काढत प्रशासनावर आरोप करायचे आणि कारवाई हाती घेताच विरोध करायचे या नगरसेवकांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात बोंबा ठोकण्याची नगरसेवकांना आता अधिकारच राहिलेला नाही. त्यामुळे झोपड्यांचे वाढलेले इमेल पाहून स्वस्थ पहा आणि गप्प बसा असे म्हणण्याची वेळ आली.
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील आझमगडमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नी, दोन पुजारी आणि स्वतःच्या मुलाची हत्या केल्यानंतर आरोपीने आपल्या तीन ...
मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम तसेच अतिक्रमणमुक्त पदपथ मोहिमे राबवत हातोडा चालवत मुंबईचे चित्र बदलायला निघालेल्या महापालिकेने आता झोपड्यांमधील १४ फुटांवरील वाढीव बांधकामांवर येत्या १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत कारवाईची मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत, १४ फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत बांधकामे असल्यास तिथे वास्तव्यास असलेल्या संबंधित रहिवाश्यांनी स्वतःहून तात्काळ वाढीव बांधकामे पाडून टाकावीत, अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या निर्देशांनुसार, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा - लवंगारे यांच्या मार्गदर्शनात, सह आयुक्त (दक्षता) देवेंदर सिंग यांच्या नेतृत्वात अनधिकृत बांधकामांविरोधात झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या या मोहिमेचे आयोजन करण्याची मोहिम जाहीर केली होती.
मात्र, या कारवाईला काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा आमदार वर्षा गायकवाड आणि महापालिका गटनेते अश्रफ आझमी यांनी विरोध करत याला स्थगितीची मागणी केली. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनीही विरोध करत स्थगितीची मागणी केल्यानंतर भाजप गटनेते आणि महापालिका सभागृहनेते गणेश खणकर यांनीही या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे झोपड्यांच्या अनधिकृत वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्यास नगरसेवकांचा स्पष्ट विरोध दिसून येत असून अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांचे समर्थनच नगरसेवकांनी केल्याचे दिसून येत आहे.
सन २०१४-१५मध्ये तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी झोपड्यांच्या १४ फुटांवरील वाढीव बांधकामांविरोधातील कारवाई हाती घेत प्रशासनाला निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाच्यावतीने कारवाईही करण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिका सभागृहात या १४ फुटांवरील वाढीव बांधकामांचे समर्थन करत याला विरोध झाला होता. त्यामुळे झोपड्यांच्या वाढीव आणि अनधिकृत बांधकामात नगरसेवकांकडूनच अटकाव केला जात आहे. एका बाजुला अनधिकृत झोपड्या निर्माण झाल्यास तेथील सहायक आयुक्तांच्या विरोधात नगरसेवक गळा काढतात. परंतु कारवाई हाती घेताच त्याला विरोध केला जात असल्याने अशाप्रकारे अनधिकृत झोपड्यांचे पेव फुटले आहे. महापालिकेचे अधिकारी याला जबाबदार आहेतच, पण जेव्हा उत्तम प्रशासक असलेला आयुक्त जेव्हा अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला निघतो त्यांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा नगरसेवकही तेवढाच जबाबदार या अनधिकृत बांधकामांसाठी आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी आणि राजकीय पक्षांनी यापुढे अनधिकृत बांधकामांविरोधात बोलण्याचा अधिकार नसल्याचा भावना नागरिकांकडून उमटल्या जात आहेत