मुंबई: महाराष्ट्रात सध्या गणेशोत्सवाचा सण मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जात आहे. मात्र, याच उत्सवाच्या वातावरणात ध्वनिप्रदूषण आणि वायू प्रदूषणाची गंभीर समस्या ऐरणीवर आली असून, यावर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली असून, डीजे (DJ) आणि लेझर लाईट्सच्या (Laser Lights) अतिवापरावरही कठोर ताशेरे ओढले आहेत. "उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवले जाऊ शकत नाहीत," असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, ‘दुष्काळ ट्रिगर-१’मध्ये समाविष्ट तालुक्यांतील मत्स्य ...
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (Suo Motu PIL) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात सर्वकाही सुरळीत असल्याचा दावा केला होता, परंतु प्रत्यक्षात नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. "काही लोकांच्या गैरवर्तनामुळे निष्पाप नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू शकत नाही," असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.(High Court Rules)
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये हाय-वॉट स्पीकर्स आणि ढोल-ताशांच्या अतिवापरामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत, असे नमूद करत न्यायालयाने मिरवणुका अधिक सनदशीर आणि सन्मानजनक पद्धतीने काढण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच नागपूर, सोलापूर आणि पुणे पोलीस आयुक्तांनी घेतलेल्या काही सकारात्मक भूमिकेचे न्यायालयाने कौतुकही केले.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : अहिल्यानगर शहरातील तोफखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राबवल्या जात असलेल्या ...
मुंबई उच्च न्यायालयाचे १३ महत्त्वाचे निर्देश:
१. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाक्यांना बंदी: सण-उत्सवादरम्यान सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
२. लेझर लाईट्सवर पूर्ण प्रतिबंध: मिरवणुकांमध्ये अतितीव्रतेचे लेझर लाईट्स आणि ल्युमेन बीम लाईट्स वापरण्यावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे.
३. डेसिबल पातळीची तपासणी: पोलिसांनी परवानगी दिलेल्या साऊंड सिस्टीमच्या आवाजाची (डेसिबल पातळी) कसून तपासणी करावी.
४. साहित्य जप्त करण्याचे आदेश: नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित सर्व ध्वनियंत्रणा आणि साहित्य तात्काळ जप्त केले जावे.
५. साऊंड लिमिटर व डेसिबल मीटर अनिवार्य: साऊंड सिस्टीममध्ये अंतर्गत 'साऊंड लिमिटर' बसवणे आणि कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांना दिसेल असा 'डेसिबल मीटर' लावणे मंडळांना बंधनकारक आहे.
६. ध्वनी पातळीचे रेकॉर्ड: नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आवाजाची डेसिबल पातळी मोजून त्याचे योग्य रेकॉर्ड ठेवावे.
७. अनामत रक्कम (Security Deposit): नियमभंगाला आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक मंडळांकडून किमान ₹१ लाख आणि वैयक्तिक आयोजकांकडून ₹५०,००० अनामत रक्कम जमा करून घेतली जावी. नियम मोडल्यास ही रक्कम जप्त केली जाईल.
८. परवानगीचा फलक लावणे अनिवार्य: मंडळांनी पोलिसांची परवानगी, जबाबदार व्यक्तीचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक दर्शवणारा स्पष्ट फलक मंडपात किंवा मिरवणुकीत लावणे आवश्यक आहे.(High Court Rules)
९. प्रारंभीच प्रबोधन: मिरवणूक किंवा उत्सव सुरू होण्यापूर्वीच पोलीस आणि पालिका प्रशासनाने आयोजकांना नियमांची सविस्तर जाणीव करून द्यावी.
१०. एकत्रित परिणामाचा अभ्यास (Cumulative Impact): एकाच वॉर्डात अनेक मंडळांना परवानगी देताना, त्याचा परिसरातील एकूण ध्वनिप्रदूषणावर काय परिणाम होईल याचा शास्त्रीय अभ्यास करावा.
११. नागरिकांची सामाजिक जबाबदारी: प्रदूषण रोखणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक व सामूहिक जबाबदारी आहे.
१२. कठोर कायदेशीर कारवाई: नियम मोडणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि स्फोटक कायद्यांतर्गत तात्काळ गुन्हे दाखल केले जातील.
१३. राज्यभर तत्काळ अंमलबजावणी: न्यायालयाच्या या सर्व आदेशांची संपूर्ण महाराष्ट्रात कठोर व तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.(High Court Rules)