Nashik : इगतपुरी तालुक्यातील तीन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईला अखेर स्थगिती देण्यात आलीय. इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता यांनी केलेल्या निलंबनाच्या आदेशाला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्थगिती देत संबंधित तिन्ही कर्मचाऱ्यांची खातेअंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशीअंती प्राप्त अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार असल्याने नाशिक जिल्हा तलाठी संघाने पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांवरील निलंबन आणि वेतनवाढ रोखण्याच्या कारवाईविरोधात तलाठी संघाने आंदोलन पुकारले होते. पवन दत्ता यांच्या बदलीसह संबंधित कारवाया मागे घेण्याची मागणी संघाने केली होती. प्रशासनाकडून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे आणि तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांच्या समितीने आंदोलकांशी चर्चा केली.
Jalgaon Crime : जळगावमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जळगावच्या निवृत्तीनगरमध्ये मोबाइल चार्जिंगच्या बहाण्याने घरात घुसलेल्या तरुणाने एका 33 वर्षीय ...
निलंबनाची कारवाई कोणावर ?
इगतपुरीचे ग्राम महसूल अधिकारी पुष्कराज निकम, वाडिवहेचे मंडळ अधिकारी बबन कोकाटे आणि ग्राम महसूल अधिकारी नितीन केदार यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. तर मुंढेगावचे ग्राम महसूल अधिकारी मनोज वाकदकर, सांजेगावच्या ग्राम महसूल अधिकारी सीमा देव आणि इगतपुरी तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी सोमनाथ सांगळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
तलाठ्यांच्या निलंबनाला स्थगिती
निलंबनाच्या कारवाईविरोधात तलाठी संघाने फेरफार नोंदींच्या कामातील तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची अनुपलब्धता आणि नोटीस बजावणीतील अडथळे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणूनही थेट कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला होता. संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुरेशी संधी न देता कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही संघाने केला होता. आता निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याने आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा तूर्तास निकाली निघाला आहे. मात्र खातेअंतर्गत चौकशीच्या अहवालानुसार संबंधितांवर पुढील शिस्तभंगाची अथवा प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता कायम आहे.
कामबंद आंदोलनामुळे महसूल कामकाजावर परिणाम
तलाठी संघाच्या आंदोलनामुळे मतदारयादी पुनरीक्षण, फेरफार नोंदी, पीक कापणी प्रयोग, विविध शासकीय संकेतस्थळांवरील कामे, मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते तसेच शासकीय जमिनींसंबंधीच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. आंदोलन लांबल्यास नागरिकांच्या दैनंदिन महसुली कामांना विलंब होण्याची शक्यता होती. निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देऊन खातेअंतर्गत चौकशीचा निर्णय झाल्याने हा तिढा तूर्तास सुटला आहे.