BMC Action : झोपड्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईबाबत स्थायी समितीत तीव्र नाराजी

तुघलकीय निर्णय नको,लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घ्या!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका प्रशासनाच्यावतीने १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांच्या बांधकामावर महापालिकेच्यावतीने १ ऑक्टोपरपासून कारवाईची मोहिम हाती घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर याचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांच्या वाढीव तथा अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण असायला हवे. परंतु यासाठी धोरणात्मक निर्णय हा महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत घेतला जायला हवा. त्यामुळे महापालिका अस्तित्वात असताना अशाप्रकारे तुघलकी निर्णय लादले जात असतील पक्षीय मतभेद विसरुन सर्वच पक्ष एकत्र येवून याचा विरोध करत असतील असा सूर स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटला गेला. त्यामुळे प्रशासनाला आता हा निर्णय लांबणीवर टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत उबाठाचे नगरसेवक शैलेश फणसे यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे वर्सोवा कोळीवाड्यातील कुटुंबांमध्ये १४ फुटांवरील वाढीव बांधकामांवरील कारवाईमुळे भीतीचे वातावरण पसरल्याचे सांगितले. वर्सोवा कोळीवाड्यांचे अद्यापही सिमांकन झालेले नाही. कोळीवाडे आणि गावठाणांमधील घरांचा विकास होत नाही. त्यातच आता १४ फुटांवरील वाढीव बांधकामांवर कारवाईच्या प्रशासनाच्या निर्णयाबाबत बोलतांना त्यांनी सन २०१६मध्ये मुंबईबाहेर वाढीव बांधकामांना ज्याप्रकारे संरक्षण देण्यात आले आहे, तोच पॅटर्न मुंबईतील झोपड्यांसाठी लागू करा किंवा त्यांना पयायी घरे उपलब्ध करून द्या अशी मागणी केली.

एमआयएमचे जमीर कुरेशी यांनी ९ फुटापर्यंतची मान्यता असताना लोकांनी १४ फुटांपर्यंत बांधकाम केले आणि याला सन २०००मध्ये मान्यता मिळाली. त्यामुळे अशाप्रकारची कारवाई हाती घेण्यापूर्वी प्रशासनाने महापौरांशी आणि गटनेत्यांशी चर्चा केली होती का? त्यामुळे कारवाई करायची असेल तर २४ फुटांच्यावरील बांधकामांवर केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी असे काय झाले की सत्ताधाऱ्यांनाही विश्वासात न घेता प्रशासनाने असा थेट निर्णय घेता असा सवाल करत आता पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या जमिनींवरी झोपड्यांच्या वाढीव बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे, मग इतर प्राधिकरणांच्या जमिनींवर वसलेल्या झोपड्यांच्या वाढीव बांधकामावर होणार आहे. सणाच्या दिवसात असा निर्णय जाहीर करण्याची गरज काय असा सवाल करत १८ फुटांपर्यंतच्या बांधकामाला जर आपले सरकार मान्यता देत असेल तर १४ फुटापर्यंतच्या बांधकामांवर कारवाई कशी करता. यापेक्षा आता २४ फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना नियमित करा अशी मागणी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सईदा खाने सीआरझेड आणि फनेल झोनमुळे झोपड्यांचा विकास होणार नाही,म मग झोपड्यांची उंची वाढवण्याशिवाय पर्यायच नाही,असे त्यामुळे या तुलघकी निर्णयाला आम्ही पाठिंबा देवू शकत नाही, याचा विरोध करतो असे सांगितले. तर श्रध्दा जाधव यांनी तळ अधिक एक मजला यांचे बांधकाम ठिक आहे. पण यासाठी घाईघाईत निर्णय का असा सवाल करत याचा फेरविचार करावा असे सांगत यावर गटनेत्यांच्या सभेत निर्णय घेतला गेला पाहिजे. शिवसेनेचे अमेय घोले यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचा पूर्ण विरोध नाही. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवायला हवे. कारण झोपड्यांची वाढीव बांधकामे करून काहींनी भाडेकरु ठेवले आहे. १४फुटांच्यावर तळ अधिक एक मजल्या पर्यंतच्या बांधकामांना दिलासा मिळायला हवा. कारण अशा घरांचा समावेश क्लस्टर पुनर्विकासात केला जातो. तर काही अंशी विरोध याच साठी आहे की यासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. परस्पर असा निर्णय घेणे योग्य नसून गटनेत्यांच्या बैठकीत सर्वसामावेशक असा निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अनधिकृत वाढीव बांधकामांवर भविष्यात नियंत्रण मिळवता येईल. तुलिफ मिरांडा यांनी याचे समर्थन करताना गावठाण कोळीवाड्यांच्या बांधकामांना सवलत मिळावी अशी मागणी केली. त्यामुळे प्रशासनाने नगरसेवकांना गृहीत धरुन असे निर्णय परस्पर घेवू नये असे सांगितले.

प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भीतीचे वातावरण पसरले असून काही ठिकाणी जी बेफाम झोपड्यांची वाढीव बांधकामे झाली आहे याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी केला. त्यामुळे जेव्हा प्रशासनाला अशा वाढीव अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी न्यायालयात उभे राहावे लागते. तेव्हा असे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होईल असे परस्पर निर्णय प्रशासनाने घेवू नये. महापालिकेला विश्वासात घेवूनच आपल्याला असे निर्णय घ्यावे लागतील असे सांगत खणकर यांनी सांगितले.

यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी कुणाच्या सुफिक डोक्यातून हा तुघलकी निर्णय आला असा सवाल करत मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे नियंत्रित करावीच लागतील. कारण कुठल्याही झोपडपट्टी दुर्घटना घडली की महापालिकेला काही नसताना दोष दिला जातो. चार ते पापच मजल्यांच्या झोपड्या वाढलेल्या आहेत, काही माळे भाड्याने दिलेले आहेत.पण ही कारवाई करताना कोळीवाडे, गावठाण वगळले पाहिजे. यासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले पाहिजे. चर्चेशिवाय अशाप्रकारचा निर्णय घेता येणार नाही असे सांगत फणसे यांचा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.