Maharashtra Government : मुंबई-पुण्यातील २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित होणार?

- स्वतंत्र धोरणासाठी १० सदस्यीय समिती; तीन महिन्यांत अहवाल देणार

मुंबई : बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेल्या निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरणाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. या अतिक्रमणांचे नियमानुकूलन करण्यासाठी सर्वंकष धोरण सुचविण्यासाठी विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला तीन महिन्यांत अंतिम शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. (Maharashtra Government)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही समिती स्थापन केली आहे. राज्यातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयातून बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या तीन महानगरपालिका क्षेत्रांतील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांसाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Government)

या समितीमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुंबई व पुणे येथील प्रतिनिधी, बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांचे प्रतिनिधी तसेच मुंबई, मुंबई उपनगर आणि पुणे येथील अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी एसआरए, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) तसेच अन्य प्राधिकरणांकडून राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांचा समिती अभ्यास करणार आहे. या अभ्यासाच्या आधारे तिन्ही महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरण सुचविण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकार किंवा केंद्राच्या अधिनस्त प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या नियमनाबाबतही समिती विशेष शिफारशी करणार आहे. (Maharashtra Government)

समितीने आपली कार्यवाही पूर्ण करून तीन महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अहवालातील शिफारशी आणि त्यानंतर शासनाकडून घेतला जाणारा निर्णय याकडे या तीन महानगरपालिका क्षेत्रांतील २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणधारकांचे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Government)