मुंबई: विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील मतदारांना दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच नोटीस बजावलेल्या आणि मतदार यादीत नाव जुळत नसलेल्या किंवा तर्कसंगत विसंगती आढळलेल्या व्यक्तींच्या घरी जाऊन संबंधित कागदपत्रे घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे अशा मतदारांना प्रत्येक वेळी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावले जाणार नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक शनिवारी, 26 सप्टेंबर रोजी झाली. या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 12 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नोटिसांवरील निर्णय आणि दावे-हरकती निकाली काढण्याची मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दिल्लीसाठीही दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर, तर त्यावरील निर्णयाची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा; स्थानिक लोकप्रतिनीधी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन मुंबई : दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या शेतकरी ...
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ‘अनमॅप्ड’ म्हणजे संबंधित नोंदीशी जुळवणी न झालेल्या किंवा तार्किक विसंगती आढळलेल्या मतदारांना नोटीस बजावण्यात आली असल्यास, संबंधित बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) त्यांच्या घरी भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. त्यानंतर ही कागदपत्रे ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करून निर्णयासाठी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येतील. अशा प्रकरणांत संबंधित मतदारांना निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानुसार सुनावणी घेतली जाईल. शक्यतो ही सुनावणी ऑनलाइन घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. आवश्यक असल्यास मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला सुनावणीसाठी अधिकृत करता येणार आहे. ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा अधिक सक्षम करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
रात्रीच्या निवाऱ्यांमध्ये राहणारे, मजूर, गरीब आणि बेघर नागरिक यांना मतदार यादीतील प्रक्रियेत सहभागी होता यावे, यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार मदत कक्ष सुरू करावेत किंवा विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एसआयआर कालावधीसाठी फॉर्म ६ सोबत जोडण्यात आलेल्या घोषणेची सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचेही आयोगाने नमूद केले. मात्र, एसआयआर कालावधीबाहेर मतदार नोंदणीसाठी १९६० च्या मतदार नोंदणी नियमांनुसार लागू असलेले फॉर्म वापरण्यात येणार आहेत.
नाशिक: नाशिक शहरामध्ये दिवसाढवळ्या गावठी कट्टे आणि जिवंत काडतुसे विक्रीसाठी आणणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. ही उल्लेखनीय कामगिरी ...
नाव वगळलेल्यांना पुन्हा संधी
आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिहार आणि पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या मोहिमेदरम्यान किंवा त्यानंतर मतदार यादीतून नाव वगळले गेले असल्यास संबंधित व्यक्तीला सातत्यपूर्ण अद्ययावत प्रक्रियेतून नाव समाविष्ट करण्यासाठी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येणार आहे. नवमतदार आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या तरुणांनाही या प्रक्रियेतून नाव नोंदवता येणार आहे. अशा मतदारांच्या नोंदणीसाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी तातडीने विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. गोव्यातही वगळल्या गेलेल्या मतदारांच्या घरी जाऊन अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून 97 पैकी 81 मतदारांनी आतापर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ६ भरला आहे.
Nashik : पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील ...
‘एसआयआर’च्या निर्णयाला आयोगाची एकमताने मंजुरी
आयोगाने एसआयआर संदर्भातील निर्णयांबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे. 24 जून 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एसआयआरचा आदेश काढण्यात आला होता. बिहारपासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेनंतर पश्चिम बंगालसह अन्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही ती राबविण्यात आली. या निर्णयाला आयोगाची एकमताने मंजुरी होती, असे आयोगाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मे 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात एसआयआरला मान्यता दिल्याचेही आयोगाने नमूद केले. दरम्यान, उर्वरित 12 राज्यांमध्ये तिसऱ्या टप्प्याची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच देशातील एकूण मतदारांची अंतिम संख्या स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे आयोगाच्या बैठकींचा अजेंडा यापुढे आधीच प्रसारित करण्यात येणार असून बैठकीचे इतिवृत्तही जारी केले जाणार आहे. अधिकाऱ्यांचे वार्षिक कार्यमूल्यांकन अहवाल दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे, तसेच अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी आयोगाची मंजुरी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
