Nashik : पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आज शनिवारी हा निर्णय जाहीर केला.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसह विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, नाशिक महसूल विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांतील ४९ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यात ...
नाशिक जिल्ह्यातील १० तालुके
मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा.
धुळे जिल्ह्यातील ४ तालुके
धुळे, साक्री, सिंदखेडा आणि शिरपूर.
Nashik : शासकीय कामासाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागतात, अशी सर्वसाधारण प्रतिमा आहे. मात्र, नाशिकमध्ये प्रशासनाने याला छेद देणारे ...
जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुके
एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर आणि यावल.
नंदुरबार जिल्ह्यातील ६ तालुके
अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा आणि अक्राणी.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुके
नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहता.
५ ऑक्टोबरपासून पंचनाम्यांना सुरुवात
दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे अचूक आकलन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीची नोंद पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी GPS लोकेशनसह छायाचित्रे म्हणजेच जिओ-टॅग्ड फोटो संकलित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आकलनानंतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्ज पुनर्गठन, वीजबिल सवलत आणि रोजगार हमीशी संबंधित उपाययोजनांसह विविध मदतीच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
