महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना नेमके काय मिळणार ?

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत, जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिक कामे सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून मदत प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार असून पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही दिलासा देण्यात आला असून, ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले होते. आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत दिली जाणार आहे. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.

पाण्याच्या समस्येचे काय ?

- दुष्काळाचा परिणाम शेतीपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठीही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू केली जाणार आहेत. आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात येणार असून, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन पूर्वीच्या आदेशांनुसार सुरू ठेवले जाणार आहे.

- शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्यासाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

- दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांनाही दिलासा देण्यात आला असून, शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.

मदत कधीपासून मिळणार ?

दरम्यान, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नुकसानीची अचूक नोंद होण्यासाठी पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. पंचनाम्याच्या आधारे मदतवाटपाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे सांगण्यात आले.