Illegal Sand Mining : मनोज जरांगे यांच्या सहकाऱ्यावर महसूल विभागाची कारवाई

- अवैध वाळू उत्खननप्रकरणी ४.९० कोटींचा दणका; दंडातून वगळण्याचा तहसीलदारांचा आदेश रद्द

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांच्याशी संबंधित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागाने कारवाई केली आहे. अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून सुमारे दोन हजार ब्रास वाळू उत्खननाच्या प्रकरणात कटारे यांना ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईतून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश अंबडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे कटारे यांच्यावरील मूळ दंडात्मक आदेश पूर्ववत झाला आहे. (Illegal Sand Mining)

गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन झाल्याप्रकरणी २४ मार्च २०२३ रोजी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने पंचनामा केला होता. या पंचनाम्याच्या आधारे तत्कालीन तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत १८ जणांवर कारवाई केली होती. त्यानुसार एकूण ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. (Illegal Sand Mining)

या कारवाईनंतर संजय कटारे यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी सुधारित आदेश काढून कटारे यांचे नाव दंडात्मक कारवाईतून वगळले होते. या निर्णयानंतर प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले. तत्कालीन तहसीलदारांचा हा सुधारित आदेश आता अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे कटारे यांच्याशी संबंधित गट क्रमांक २६५ वरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंडाचा बोजा कायम राहणार आहे. मूळ दंडात्मक आदेश पूर्ववत करून संबंधित रक्कम वसुलीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Illegal Sand Mining)

या प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदारांनी कटारे यांना दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत तत्कालीन तहसीलदार तसेच संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. (Illegal Sand Mining)

दरम्यान, कटारे यांना दंडाच्या कारवाईतून वगळणारा आदेश देणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील कोअर कमिटीचे सदस्य असलेल्या संजय कटारे यांच्याशी संबंधित प्रकरणात महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. (Illegal Sand Mining)