‘ग्राउंड ट्रूथिंग’द्वारे प्रत्यक्ष नुकसानीची पाहणी करणार
मुंबई : दुष्काळाच्या मदतीसाठी ‘ट्रिगर-१’च्या निकषात न बसलेल्या, मात्र पिके करपलेल्या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-२’मधील काही निकषही लागू होत नसतील, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून मदत देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘ग्राउंड ट्रूथिंग’ करण्यात येणार असून, पिकांची करपलेली अवस्था प्रत्यक्ष पाहून दुष्काळाचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, यंदा पहिल्या दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला, तर त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत पाऊस झाला नाही. अशा प्रकारची स्थिती सामान्यपणे निर्माण होत नाही. त्यामुळे पारंपरिक निकषांमध्ये काही तालुके बसत नसले तरी प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसान झाले असल्यास शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या प्रक्रियेत मंत्रिमंडळाने मराठवाडा, विदर्भ किंवा इतर कोणत्याही विभागापुरते मर्यादित न ठेवता संबंधित तालुक्यांतील परिस्थिती जाणून घेण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळ उपसमितीवर सोपवली आहे. उपसमितीने प्रत्येक ठिकाणी परिस्थितीची माहिती घेऊन त्याचे निरीक्षण करायचे आहे. तांत्रिक बाबींमुळे एखाद्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले असूनही तो मदतीच्या निकषात येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून या पद्धतीला मान्यता देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षणही उपसमिती करणार आहे.
तालुका हा एकक मानून सरासरी काढल्यामुळे काही ठिकाणी प्रत्यक्ष नुकसान लपून राहण्याची शक्यता असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एखाद्या तालुक्यातील एक-दोन मंडळांची सरासरी जास्त असल्यामुळे संपूर्ण तालुक्याची सरासरी वाढू शकते. त्यामुळे आता केवळ तालुका पातळीवरच नव्हे, तर मंडळ पातळीवरही परिस्थितीची पाहणी करण्यात येणार आहे. संबंधित तालुक्यांमध्ये मंडळ स्तरापर्यंत जाऊन ही प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची स्वाक्षरी असणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर फडणवीस यांनी पंचनामा प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक ठरू नये, असे स्पष्ट केले. पंचनामा कसा झाला आहे, याची माहिती शक्यतो शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, अनेक वेळा पंचनामा करताना शेतकरी प्रत्यक्ष ठिकाणी उपस्थित नसू शकतो. त्यामुळे अशा विविध परिस्थितींचा विचार करून योग्य निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमिती घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
अग्निवीरांना राज्याच्या सेवेत सामावून घेणार
अग्निवीरांची पहिली तुकडी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून आता परत येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यदलातच कायम ठेवले जाणार असून, उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध दलांमध्ये संधी देण्याची भूमिका आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पोलीस तसेच तत्सम विविध पदांवर अग्निवीरांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या पदांसाठी अग्निवीरांना कोणतीही स्वतंत्र परीक्षा किंवा प्रशिक्षणाची अट असणार नाही. त्यांनी यापूर्वीच परीक्षा आणि प्रशिक्षण घेतलेले असल्यामुळे पुन्हा परीक्षा किंवा प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच त्यांच्या वयामध्ये चार वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे.
काही पदांसाठी संबंधित क्षेत्राचे स्वतंत्र प्रशिक्षण आवश्यक असल्यास त्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, अग्निवीर एखाद्या ठिकाणी फायरमन म्हणून रुजू झाल्यास त्याला वर्षभरात तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल, अशा पद्धतीचे बंधन ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एखाद्या विभागात उपलब्ध पदांची संख्या कमी पडल्यास अग्निवीरांना सामावून घेण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन सेवेत येण्याची इच्छा असलेल्या सर्व अग्निवीरांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नेव्हीच्या अग्निवीरांना ‘कोस्टल सिक्युरिटी’मध्ये संधी
विशेषतः नौदलातून परतणाऱ्या अग्निवीरांची राज्याच्या किनारी सुरक्षेसाठी आवश्यकता असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे पदसंख्येची मर्यादा शिथिल करून नौदलातील जेवढे अग्निवीर राज्याकडे येतील, त्यांना ‘कोस्टल सिक्युरिटी’मध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अग्निवीरांसाठी राज्याने १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचबरोबर माजी सैनिकांच्या प्रवर्गातील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहणाऱ्या पदांवरही अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या तुकडीतील अग्निवीरांपैकी ज्यांना शासन सेवेत काम करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्या अनुभवाचा राज्य सरकार उपयोग करून घेईल आणि अशा अग्निवीरांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणाबाबत मुख्य सचिवांची समिती
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाबाबत विचारले असता, या विषयावर सरकारने यापूर्वी एक समिती स्थापन केली होती आणि त्या समितीने आपला अहवाल दिला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. अहवालानंतर काही प्रश्न निर्माण झाले तसेच विविध समाजांचे प्रतिनिधीमंडळे सरकारला भेटली. त्यामुळे आलेल्या अर्जांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करताना जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यासाठी व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनुसूचित जातींमधील ज्या घटकांना आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना तो कसा मिळवून देता येईल, याबाबत सहमती निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे बंधूंच्या आंदोलनाची हवा काढली
४ ऑक्टोबरला केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ठाकरे बंधूंकडून आंदोलन करण्यात येणार असल्याच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचे सांगितले. कोण आंदोलन करत आहे, यावर आपण टीका करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ज्या मुद्द्यांवर आंदोलन केले जात आहे, तो मुद्दा किती खरा आहे आणि आंदोलनासाठी दिली जाणारी उदाहरणे किती वस्तुस्थितीवर आधारित आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. आंदोलन झाल्यानंतर त्यावर योग्य प्रतिक्रिया दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.