Redevlopment News: गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील मनमानीला आळा, विकासक निवडीसाठी किमान तीन निविदा बंधनकारक

मुंबई: राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याबरोबरच सभासदांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सहकार विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विकासकाची परस्पर नियुक्ती, निविदा प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि सभासदांना विश्वासात न घेता घेतले जाणारे निर्णय याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने जुनी नियमावली अधिक्रमित करून नव्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय आणि विकासक निवडताना सभासदांचा व्यापक सहभाग अनिवार्य करण्यात आला असून, निविदा प्रक्रियेतही स्पर्धात्मकता राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय घेण्यासाठी किंवा विकासकाची निवड करण्यासाठी बोलावण्यात येणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी एकूण सभासदांच्या दोन तृतीयांश इतका कोरम निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष किंवा दूरस्थ प्रणालीद्वारे (व्हीसी) एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांची उपस्थिती आणि त्यांची मंजुरी आवश्यक असेल. सभेला अनुपस्थित असलेल्या सभासदांचे मत ग्राह्य धरले जाणार नाही.

पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायद्यानुसार गठित व्यवस्थापन समितीलाच राहणार आहे. सहकार निबंधकांनी नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी किंवा प्रशासकाला पुनर्विकासाचा निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यास मर्यादा घालण्यात आली आहे.

विकासक किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (पीएमसी) निवड करताना किमान तीन निविदा प्राप्त होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत तीनपेक्षा कमी निविदा प्राप्त झाल्यास नियमानुसार मुदतवाढ देऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे एका विकासकाच्या निवडीपुरती प्रक्रिया मर्यादित राहू नये आणि तुलनात्मक पद्धतीने प्रस्तावांची छाननी व्हावी, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

विकासकाची निवड करण्यासाठीची विशेष सर्वसाधारण सभा सहकार निबंधकांच्या प्रतिनिधीच्या, म्हणजेच प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगही करावे लागणार आहे. तसेच एकूण सभासदांपैकी एक-पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास विकासकाची निवड गुप्त मतदानाद्वारे करता येणार आहे.

तीन महिन्यांच्या आत करार बंधनकारक

पुनर्विकासासाठी विकासकासोबतचा करार तीन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पायाभरणी प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून पुनर्विकासाचे काम जास्तीत जास्त दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करावे लागणार आहे. या कालावधीत सभासदांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था करणे किंवा मान्यतेनुसार मासिक भाडे आणि अनामत रक्कम देणे विकासकावर बंधनकारक राहणार आहे. तसेच विकास करारनामा झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रत्येक सभासदासोबतचा स्थायी पर्यायी निवासी करार नोंदणीकृत करावा लागणार आहे. नव्या नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा संगनमताने सभासदांची फसवणूक करणे संबंधित पदाधिकारी अथवा समिती सदस्यांना महागात पडणार आहे. अशा प्रकरणांत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ (३) आणि ७८अ अंतर्गत कारवाईस पात्र ठरवण्यात येणार असल्याचा इशारा शासन आदेशात देण्यात आला आहे.