शक्तीपीठ महामार्गासाठी १२९ गावांत जमीन मोजणी पूर्ण, ४०९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया; २६५ गावांत शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू

मुंबई : शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी असलेल्या संयुक्त जमीन मोजणीला १३ जिल्ह्यांत वेग आला असून आतापर्यंत १२९ गावांमध्ये शंभर टक्के मोजणी पूर्ण झाली आहे. आणखी १५ गावांमध्ये मोजणीची प्रक्रिया अंशतः पूर्ण झाली असून, उर्वरित २६५ गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधून मोजणीसाठी सहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे आतापर्यंतची मोजणी पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.  (Maharashtra Shaktipeeth Highway)

पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) असा ८५६.७६५ किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार भागांना जोडणारा हा द्रुतगती मार्ग १३ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमधील ४०९ गावांतून जाणार आहे. या गावांमध्ये जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या माध्यमातून संयुक्त जमीन मोजणीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना ५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली. या सुधारित आराखड्यानुसार संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत ही कार्यवाही सुरू आहे.

विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमधील २० गावांमध्ये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ७० गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील ११, हिंगोलीतील तीन तालुक्यांतील ४०, परभणीतील दोन तालुक्यांतील सहा आणि बीडमधील दोन तालुक्यांतील आठ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली आहे. लातूरमधील तीन तालुक्यांतील चार गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली असून आठ गावांमध्ये ती अंशतः झाली आहे. धाराशिवमधील एका तालुक्यातील आठ गावांची मोजणी पूर्ण झाली असून पाच गावांमध्ये प्रक्रिया अंशतः झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर तसेच अन्य प्रलंबित गावांमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)

शेतकऱ्यांशी संवादावर भर

• संयुक्त जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून संवाद साधला जात आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत संयुक्त मोजणी महत्त्वाची असल्याने महसूल यंत्रणा आणि महामंडळ यांच्यात समन्वय ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.


• शक्तीपीठ महामार्गाबाबत जनजागृती आणि संवाद साधण्यासाठी एमएसआरडीसीने ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रे’चा पहिला टप्पा वर्धा जिल्ह्यात आयोजित केला होता. तसेच संयुक्त जमीन मोजणीच्या कार्यवाहीत जिल्हाधिकारी प्रशासन, महसूल यंत्रणा आणि महामंडळ यांच्यात समन्वय राहावा यासाठी पुण्यातील यशदा येथे कार्यशाळाही घेण्यात आली आहे.


• धार्मिक, पर्यटन आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांना जोडणारा हा महामार्ग असल्याने त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेत संयुक्त मोजणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये मोजणी अद्याप बाकी आहे, तेथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पुढील कार्यवाही करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे, अशी माहिती देण्यात आली.