शक्तीपीठ महामार्गासाठी १२९ गावांत जमीन मोजणी पूर्ण, ४०९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया; २६५ गावांत शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू

शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाला वेग येताना दिसत आहे. महामार्गासाठी तब्बल १२९ गावांमध्ये जमीन मोजणी पूर्ण झाली असून, ४०९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यासोबतच २६५ गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी असलेल्या संयुक्त जमीन मोजणीला १३ जिल्ह्यांत वेग आला असून आतापर्यंत १२९ गावांमध्ये शंभर टक्के मोजणी पूर्ण झाली आहे. आणखी १५ गावांमध्ये मोजणीची प्रक्रिया अंशतः पूर्ण झाली असून, उर्वरित २६५ गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधून मोजणीसाठी सहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे आतापर्यंतची मोजणी पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.  (Maharashtra Shaktipeeth Highway)


पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) असा ८५६.७६५ किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार भागांना जोडणारा हा द्रुतगती मार्ग १३ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमधील ४०९ गावांतून जाणार आहे. या गावांमध्ये जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या माध्यमातून संयुक्त जमीन मोजणीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना ५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली. या सुधारित आराखड्यानुसार संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत ही कार्यवाही सुरू आहे.






विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमधील २० गावांमध्ये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ७० गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील ११, हिंगोलीतील तीन तालुक्यांतील ४०, परभणीतील दोन तालुक्यांतील सहा आणि बीडमधील दोन तालुक्यांतील आठ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली आहे. लातूरमधील तीन तालुक्यांतील चार गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली असून आठ गावांमध्ये ती अंशतः झाली आहे. धाराशिवमधील एका तालुक्यातील आठ गावांची मोजणी पूर्ण झाली असून पाच गावांमध्ये प्रक्रिया अंशतः झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर तसेच अन्य प्रलंबित गावांमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)



शेतकऱ्यांशी संवादावर भर



  • संयुक्त जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून संवाद साधला जात आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत संयुक्त मोजणी महत्त्वाची असल्याने महसूल यंत्रणा आणि महामंडळ यांच्यात समन्वय ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

  • शक्तीपीठ महामार्गाबाबत जनजागृती आणि संवाद साधण्यासाठी एमएसआरडीसीने ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रे’चा पहिला टप्पा वर्धा जिल्ह्यात आयोजित केला होता. तसेच संयुक्त जमीन मोजणीच्या कार्यवाहीत जिल्हाधिकारी प्रशासन, महसूल यंत्रणा आणि महामंडळ यांच्यात समन्वय राहावा यासाठी पुण्यातील यशदा येथे कार्यशाळाही घेण्यात आली आहे.

  • धार्मिक, पर्यटन आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांना जोडणारा हा महामार्ग असल्याने त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेत संयुक्त मोजणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये मोजणी अद्याप बाकी आहे, तेथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पुढील कार्यवाही करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

Comments
Add Comment

शेतकऱ्यांनो, ई-केवायसी आणि फार्मर आयडी तातडीने पूर्ण करा! सरकारी मदत मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे आवाहन

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांसह अन्य शासकीय योजनांचा लाभ थेट

राज्यातील प्रत्येक खेड्यापाड्यातील दारात आता आरोग्यसेवा; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील्स’चे उद्घाटन

मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी

Eknath Shinde : 11 वर्षांपासून बंद असलेला नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग कारखाना पुन्हा सुरू होणार; केंद्राकडून 1,500 कोटींची मदत

पुणे : तब्बल 11 वर्षांपासून बंद असलेल्या नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या कारखान्याला पुन्हा

Samruddhi Mahamarg : 120 वेगमर्यादेच्या समृद्धी महामार्गावर गुरांचा कळप! वाहनचालकांचा थरकाप, मोठा अनर्थ टळला

बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यातील समुद्धी महामार्गावर दुसरबीड टोल प्लाजा परिसराजवळ नुकताच २ दिवसापूर्वी भीषण

केंद्र सरकारकडून आदिवासी बांधवांवर योजनांचा पाऊस, 'या' गोष्टींमुळे समाजाचे पालटणार जीवन

मुंबई: भारतात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या संस्कृतीच्या जतनासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध; गडचिरोलीला विकासाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकावर आणणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

गडचिरोली: आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त रविवारी देशभरात जनजातीय गौरव दिवस